लखनऊ : कोरोना संक्रमण का असर इस बार नये साल के जश्न पर भी देखने को मिलेगा। इस मौके पर होने वाले आयोजनों के लिए पुलिस-प्रशासन से पहले अनुमति लेनी होगी। वहीं कार्यक्रम में सौ से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं।

इसमें उन्होंने प्रत्येक जनपदों में नये वर्ष के मौके पर होने वाले कार्यक्रमों में कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने कहा है कि आदेश का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित कराया जाए।

निर्देशों में कहा गया

निर्देशों में कहा गया है कि नववर्ष के अवसर पर मनाये जाने वाले कोई भी कार्यक्रम सम्बन्धित सम्बन्धित जिलाधिकारी-कमिश्नरेट जिलों में पुलिस कमिश्नर को पूर्व सूचना देकर ही आयोजित किए जाएं। अनुमति के समय ही आयोजक का नाम, पता, मोबाइल नम्बर प्राप्त कर सूचीबद्ध कर लिया जाए और उनसे कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अनुमानित संख्या भी प्राप्त कर ली जाए।

आयोजकों को उनके द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमों के सम्बन्ध में कोविड-19 से बचाव सम्बन्धी दिशा-निर्देशों को भलीभांति अवगत करा दिया जाए। यह स्पष्ट कर दिया जाए कि कार्यक्रम के दौरान कोविड प्रोटोकाल और गाइडलाइन के अनुपालन की जिम्मेदारी उन्हीं की होगी।

100 व्यक्तियों तक की है इजाजत

किसी बंद स्थान जैसे हॉल आदि में कार्यक्रम होने की स्थिति में वहां की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत लेकिन एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों तक की इजाजत होगी। वहीं खुले स्थान में कार्यक्रम होने की स्थिति में ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल के 40 प्रतिशत से कम क्षमता तक ही मंजूरी दी जाएगी। आयोजन में फेस मास्क, शारीरिक दूरी, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर और हैंडवॉश की उपलब्धता की अनिवार्य होगी।

कोविड के नियमों का करना होगा पालन

निर्देशों में कहा गया है कि आयोजकों को आयोजन के दौरान जारी दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले व्यक्तियों की निर्धारित संख्या एवं मास्क धारण करने और शारीरिक दूरी का पालन करने ओर कार्यक्रम स्थल पर थर्मल स्कैनिंग, हैंडवॉश एवं सैनिटाइजेशन कराये जाने के सम्बन्ध में अवश्य अवगत करा दिया जाए। वहीं लोगों को नये वर्ष के पर्व व कार्यक्रम सार्वजनिक स्थानों की जगह अपने घरों में मनाने के लिए प्रेरित किया जाए।

आयोजकों को हेल्प डेस्क स्थापित करनी होगी

वहीं गाइडलाइन को लेकर महानगरों में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। गौतमबुद्ध नगर के पुलिस आयुक्त आलोक सिंह के मुताबिक संवेदनशील जगहों पर पुलिस टीम सतर्कता भी बरतेगी। वहीं महिला सुरक्षा को लेकर आयोजकों को हेल्प डेस्क स्थापित करनी होगी। महिलाएं किसी प्रकार की असुरक्षा होने पर यहां शिकायत दर्ज करा सकेंगी। कोविड-19 प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से संबंधित संवेदनशील स्थलों पर ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी जाएगी। कार्यक्रमों में डीजे एवं साउंड सिस्टम के प्रयोग में न्यायालय के आदेशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।

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भीड़ व हुड़दंगियों से निपटने के लिए आयोजन स्थलों, होटलों व शहर में अतिरिक्त पुलिस बल के साथ सादी वर्दी में पुलिस के जवान जगह-जगह तैनात दिखेंगे। शराब पीकर व तेज गति से वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई होगी।

लखनऊ: मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने निर्माण कार्यों से सम्बन्धित सभी विभागों एवं कार्यदायी संस्थाओं के साथ बैठक कर निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर अपने सम्बोधन में उन्होंने कहा कि कार्यदायी संस्थाएं निर्धारित समयावधि में कार्यों को पूरा करें।

उन्होंने कहा कि आगणन के अनुसार जब पूरी धनराशि कार्यदायी संस्था को दे दी जाती है तो सम्बन्धित कार्यों को समय से पूरा करने की जिम्मेदारी भी उनकी ही बनती है। यदि आवंटित धनराशि के उपयोग में अनियमितता अथवा गबन की शिकायत मिलती है तो सम्बन्धित ठेकेदार एवं दोषी विभागीय कार्मिकों से वसूली का दायित्व सम्बन्धी कार्यदायी संस्था का है और इससे कार्य की प्रगति व उसे पूरा करने की समय सारिणी प्रभावित नहीं होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि कार्यदायी संस्थाओं के सभी डिवीजन में मानक के अनुसार स्टाफ की तैनाती हो और मानक व उनकी क्षमता के अनुसार कार्य का आवंटन हो। उन्होंने कहा कि जिन कार्यों के लिए धनराशि आवंटित की जा चुकी है वह सभी कार्य आरंभ हो जाने चाहिए तथा माहवार कार्य की प्रगति की समीक्षा का शिड्यूल भी बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शत-प्रतिशत कार्य ई-टेण्डरिंग से और बिना डीपीआर कोई भी कार्य शुरू नहीं होना चाहिए।

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इससे पूर्व बैठक में बताया गया कि चालू वित्तीय वर्ष में लोक निर्माण विभाग 23761 कार्य धनराशि 9911 करोड़, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम 2023 कार्य धनराशि 5403 करोड़, यूपी प्रोजेक्ट्स कॉरपोरेशन 2728 कार्य 1728.39 करोड़, यूपी स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लि0 1842 कार्य 1087 करोड़, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 1751 कार्य 549.32 करोड़, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद 222 कार्य 258 करोड़, उ0प्र0 जल निगम 1600 करोड रु के कार्य, सीएण्डडीएस जल निगम 203 कार्य 1041 करोड़, आरईएस 11132 कार्य 1257.27 करोड़ रु, यूपीसीएलडीएफ 962 कार्य 227.52 करोड़ रु तथा उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 248 कार्य 1433.02 करोड़ कराये जा रहे हैं।

बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग नितिन रमेश गोकर्ण सहित सम्बन्धित विभागों एवं कार्यदायी संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।

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