लखनऊ, 19 अप्रैल 2021 (दस्तक टाइम्स) :  उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोना संक्रमण की वजह से हालत दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। चिकित्सीय व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। इस बिगड़े हालत को काबू में करने के लिए राज्य सरकार ने अपर निदेशक के साथ तीन सयुंक्त निदेशक को तैनात किया गया है।

कोरोना संक्रमित होने के बावजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार प्रदेश की हालात और चिकित्सा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ वर्चुअली समीक्षा बैठक करते हैं। सोमवार को भी इसी समीक्षा बैठक में बड़ा निर्णय करते हुए लखनऊ के बिगड़े हालातों को काबू में करने के लिए यहां पर अपर निदेशक डॉ. जीएस बाजपेयी के साथ संयुक्त निदेशक डॉ. वाइके पाठक, डॉ. विकास सिंघल व डॉ. सुनील पाण्डेय को तैनात किया गया है। यहां तीनों यहां की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर फैसला लेंगे।

उल्लेखनीय है कि, कोरोना की दूसरी लहर यहां पर तेजी से फैल रहा है। यहां पर संक्रमितों को ना तो हॉस्पिटल में बेड मिल पा रहा था और ना ही ऑक्सीजन। यहां के बिगड़े हालात को देखते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे। इसके बाद राज्य सरकार ने मामले को संज्ञान में लेकर इन वरिष्ठ अफसरों को तैनात किया है।

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इटावा, 22 मार्च 2021 (दस्तक टाइम्स) : योगी सरकार के अधिकारियों पर सवाल उठाने वाले प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (लोहिया) के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव पर यूपी सरकार के मंत्री कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही आग बबूला हो गए है।

इटावा में पत्रकारों से बात करते हुए सूर्य प्रताप शाही ने साफ तौर पर कह दिया है कि शिवपाल सिंह यादव को तो अधिकार ही नहीं है कि वह योगी सरकार पर या उनके अधिकारियों पर सवाल उठा सकें। शाही ने कहा कि जब शिवपाल सिंह मंत्री हुआ करते थे तब महिलाओं के अस्मत दिन दहाड़े लूट लिया जाया करती थी। उनकी सरकार में निठारी जैसे बड़े कांडो को छोटा बताया जाता था।   सैफई महोत्सव में होने वाले करोड़ों रुपए के खर्च को लेकर के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने शिवपाल और अखिलेश पर आरोपों की बौछार कर दी। कृषि मंत्री ने कहा कि शिवपाल के जमाने की किताबो के पन्ने आज भी उतने ही गंदे है वे अभी भी साफ नही हो पाए है। अखिलेश यादव की सरकार भेदभाव करती थी । पहचान- पहचान करके या विशेष समुदाय के लोगो को लाभ पहुचाती थी। योगी जी की सरकार सूर्य की रोशनी की भांति यूपी के 75 जिलों में काम कर रही है।

आम आदमी तक जनकल्याण की योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। अखिलेश शिवपाल की तब दोस्ती थी तब सैफई में सरकारी धन का दुरूपयोग किया जाता था तब यहां नाच गाने होते थे जिस पर हजारो करोड़ रुपये खर्च होते थे। योगी जी स्वतंत्रता संग्राम में मरने वालों का इतिहास लिखने में लगे हुए हैं। योगी सरकार ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई है। प्रदेश के कृषि मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने कहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में सिने तारिकाओं के कार्यक्रम कराये जाते थे, नाच गाना होता था इसके विपरीत भाजपा की सरकार में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व शहीदों को सम्मानित किया जा रहा है और उनकी वीर गाथाएं सुनायी जा रही है। चैरी-चैरा की घटना को लेकर पूरे प्रदेश में बड़ा कार्यक्रम चलाया गया इसी तरह आजादी के 75 वर्ष होने पर पूरे देश में 75 सप्ताह तक कार्यक्रम किये जायेंगे।

उन्होंने कहा कि सपा की सरकार में भेदभाव किया जाता रहा, अलग-अलग जिलों के साथ काम करने में भेदभाव किया गया जब कि भाजपा सरकार में पारदर्शिता के साथ बिना भेदभाव के काम किया जा रहा है। इस सरकार में सभी को सामान अवसर दिये जा रहे है और समानता के आधार पर विकास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टाॅलरेन्स की नीति अपनायी है इसके साथ ही अपराधियों पर और माफियाओं पर कड़ी कार्यवाही की जा रही है। यहीं कारण है कि माफिया जो प्रदेश के बाहर चले गये है वह अब प्रदेश में आने में डर रहे है। इन्हीं माफियाओं को पहले राजनीति संरक्षण मिलता रहा है लेकिन अब उन पर कार्यवाही की जा रही है। प्रभारी मंत्री ने भाजपा सरकार की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि सरकार ने प्रदेश का बहुमुखी विकास किया है और सभी वर्गो के लिए योजनाएं बनाकर उन पर अमल भी किया है। 

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योगी ने अपने को सबसे बड़े हिन्दू नेता के रूप में स्थापित किया

लखनऊ, 19 मार्च 2021, दस्तक टाइम्स : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को जैसे ही अपने चार साल का कार्यकाल पूरा करेंगे, वैसे ही वह एक नया कीर्तिमान भी स्थापित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा के पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे, जिन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में लगातार चार साल का कार्यकाल पूरा किया है। इन चार साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने को सबसे विराट हिन्दू नेता के रूप में भी स्थापित किया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने चार साल के शासन काल में लगातार देशवासियों व प्रदेशवासियों को यह संदेश दिया है कि वह हिन्दुत्व को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में यह कहकर कि ‘वह हिन्दू हैं, इसलिए ईद नहीं मनाते’, यह संदेश दिया कि वह तो हिन्दुत्व की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने ईदगाह में न जाकर उस परम्परा को भी समाप्त कर दिया, जहां तुष्टीकरण की राजनीति के तहत हर मुख्यमंत्री जाया करते थे। यही नहीं अपने चार साल के कार्यकाल में धार्मिक स्थलों को पर्यटक स्थलों में बदलकर यह साबित किया कि वह हिन्दू धर्मों व हिन्दू देवी-देवताओं के स्थलों को उस योग्य बनायेंगे जहां विदेशी पर्यटक भी आकर हिन्दू धर्म का प्रचार-प्रसार पूरे विश्व में करें। पिछले चार साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धार्मिक स्थलों को विश्व पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने में सफलता पायी है।

अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत करके उन्होंने अयोध्या को विश्व में एक बार फिर स्थापित किया है। सरजू नदी के किनारे 1.76 लाख दिये जलाकर उन्होंने एक रिकार्ड भी स्थापित किया है। अब यह कार्यक्रम हर साल मनाया जाने लगा है। यही नहीं अयोध्या के लिए भारी धनराशि आवंटित करके मुख्यमंत्री ने अयोध्या को नया स्वरूप प्रदान किया है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में अपने देख-रेख में राम का भव्य मन्दिर का निर्माण कराने में जुट गये हैं।

अयोध्या के अलावा मुख्यमंत्री ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मन्दिर व बनारस के घाटों का जीर्णोद्धार करके  एक बार फिर अयोध्या को विदेशी पर्यटकों का सर्वप्रिय स्थल बना दिया है। प्रयागराज में भव्य कुम्भ मेले का आयोजन करके मुख्यमंत्री ने प्रयागराज को विश्व में स्थापित कर दिया है। यही नहीं, मथुरा, वृन्दावन विकास प्राधिकरण, नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद, बिन्ध्य तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद, शुक्राधाम तीरथ विकास परिषद, चित्रकूट तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद और देवीपाटन विकास परिषद की स्थापना करके मुख्यमंत्री ने यहां के धार्मिक स्थलों को भी विश्व में स्थापित करने का कार्य किया है।

मुख्यमंत्री ने इन धार्मिक स्थलों के अलावा श्रावस्ती, कपिलवस्तु और कुशीनगर को बुधिष्ठ धार्मिक स्थल के रूप में विकसित किया है। मुख्यमंत्री ने हस्तिनापुर को भी धार्मिक स्थल के रूप में विश्व पटल पर शामिल करने की योजना बनाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से इन धार्मिक स्थलों को अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया है उससे उनकी छवि एक हिन्दुत्व नेता के रूप में विकसित हुई है और यही कारण है कि केरल से लेकर बंगाल तक के चुनाव में उनकी मांग सबसे ज्यादा है। उन राज्यों में जहां हिन्दी, कम बोली जाती है वहां भी एक हिन्दुत्व नेता के रूप में उन्हें चुनावी सभाओं को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इन प्रदेशों में जब वह अपने भाषण की शुरुआत व अन्त ‘जै श्रीराम’ के साथ करते हैं तो जनता भी उसी उत्साह के साथ जै श्रीराम के नारे लगाती है और यही उनकी लोकप्रियता का प्रमाण है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन चार सालों में जहां अपने को सबसे बड़े हिन्दू नेता के रूप में स्थापित किया, वहीं जनता से किये गये वायदे भी पूरे किये। इन चार साल में मुख्यमंत्री ने करीब 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार भी दिया।  स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। कोवड-19, जो एक विश्व महामारी थी उससे भी मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को बचाया। टीम-11 के साथ बैठक करके मुख्यमंत्री ने व्यक्तिगत रूप से रुचि दिखाते हुए इस महामारी के प्रकोप से प्रदेश की जनता को बचाया। शिक्षा के क्षेत्र में भी मुख्यमंत्री का योगदान सराहनीय रहा। संगठित अपराधिक गिरोहों का सफाया करके मुख्यमंत्री ने प्रदेश में विकास की गति को भी तेजी प्रदान की। प्रदेश में कई एक्सप्रेस-वे की शुरुआत करके मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा दिया। मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगाने में सफलता मिली है, फिर भी आगे आने वाला वर्ष चुनौतियों भरा होगा।

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लखनऊ : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले मंगलवार देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया। इस तबादले में चार मंडलों के आयुक्त और छह जिलों के जिलाधिकारी शामिल हैं।

शासन द्वारा जारी तबादला सूची के अनुसार प्रदेश के राहत आयुक्त संजय गोयल को प्रयागराज का नया मंडलायुक्त बनाया गया है। प्रयागराज में अब तक मंडलायुक्त के पद पर तैनात आर. रमेश कुमार को बरेली का मंडलायुक्त बनाया गया है। रणवीर प्रसाद बरेली के मंडलायुक्त पद से हटा दिए गए हैं। मेरठ की मंडलायुक्त अनीता सी. मेश्राम भी हटा दी गई हैं। उनकी जगह मुख्यमंत्री के सचिव सुरेंद्र सिंह को मेरठ का नया मंडलायुक्त बनाया गया है।

वहीं रामपुर के जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह को मुरादाबाद का मंडलायुक्त बनाया गया है। रामपुर जिला मुरादाबाद मंडल में ही आता है। आंजनेय कुमार सिंह की नियुक्ति वीरेंद्र कुमार सिंह के स्थान पर की गई है।

जिलाधिकारियों में मुख्यमंत्री के विशेष सचिव व राज्य संपत्ति अधिकारी शुभ्रांत शुक्ला को चित्रकूट का जिलाधिकारी बनाया गया है। अपर आवास आयुक्त दीपा रंजन को बदायूं का जिलाधिकारी और मथुरा के नगर आयुक्त रविंदर मंदर को रामपुर का नया जिलाधिकारी बनाया गया है।

इसके अलावा बस्ती के जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन देवरिया के नए जिलाधिकारी होंगे। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम की प्रबंध निदेशक सौम्या अग्रवाल को बस्ती का जिलाधिकारी और मंडी निदेशक जेपी सिंह को कानपुर देहात का जिलाधिकारी बनाया गया है। अयोध्या के मुख्य विकास अधिकारी प्रथमेश कुमार को मुख्यमंत्री के विशेष सचिव और ऊर्जा विभाग में विशेष सचिव के पद पर तैनात बीके सिंह को नया राज्य संपत्ति अधिकारी नियुक्त किया गया है।

शासन से जुड़े सूत्रों का कहना है कि इसके अलावा भी कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले हुए हैं, लेकिन उनकी सूची अभी सार्वजनिक नहीं की गई है।

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हाथरस: उत्तर प्रदेश में इस समय कोरोना के कहर के साथ महिलाओं और बच्चियों के साथ दुष्कर्म का मामला भी बढ़ता जा रहा है लगभग 15 दिन पहले हाथरस के सादाबाद क्षेत्र के मई जटोई निवासी 6 वर्षीय बालिका के साथ अलीगढ़ जिले के इगलास गांव में रेप की घटना हुई थी।

लड़की का दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। लड़की की मौत हो गई है। घटना से गुस्साए परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया है।

परिजनों की मांग है कि जब तक सही आरोपी नहीं पकड़ा जाएगा और इगलास कोतवाल को निलंबित नहीं किया जाएगा, तब तक वे बच्ची का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। मौके पर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है, लेकिन परिवार का आरोप है कि पुलिस ने सही आरोपी को नहीं पकड़ा है।

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बच्ची के पिता ने कहा कि तीन महीने पहले मेरी दो लड़कियों को उसकी मौसी अपने घर लेकर गई थी। वहां पर मौसी के लड़के ने लड़की के साथ रेप किया। मेरी मांग है कि पुलिस मेरी बड़ी लड़की को वापस लाए और सही आरोपी को गिरफ्तार करे। अभी पुलिस ने गलत लड़के को गिरफ्तार किया है, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है।

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लड़की के पिता ने इगलास के एसओ पर लापरवाही करने का आरोप लगाया है। मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेरी मांग है कि असली अपराधी को गिरफ्तार किया जाए और इगलास के एसओ को सस्पेंड किया जाए। पिता की शिकायत है कि जिला प्रशासन उसकी सुध नहीं रहा है।

इस मामले में हाथरस सादाबाद के डीएसपी ब्रम्हम सिंह ने कहा कि लड़की की मां की मौत हो गई थी। इसके बाद वह अपनी मौसी के साथ रहती थी। मौसी के लड़के ने घटना को अंजाम दिया है। इगलास के इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है।

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लखनऊ: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने हाथरस में 19 साल की दलित लड़की से हुए सामूहिक दुष्कर्म और बेहरमी से हत्या करने की घटना का संज्ञान लेते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार को नोटिस जारी किया है।

एनएचआरसी ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि मामला दो समुदायों के बीच का है इसलिए मामले की गंभीरता को देखते हुए मृतका के परिवार और गवाहों को पर्याप्त सुरक्षा दे। सरकार को 4 हफ्तों के अंदर नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया है।

डीजीपी को व्यक्तिगत रूप से इस मामले को देखने के लिए कहा गया है ताकि शीघ्र सुनवाई सुनिश्चित की जा सके और दोषियों को बिना देरी के अदालत द्वारा दंडित किया जा सके।

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एनएचआरसी नोटिस में यह भी कहा गया है कि मौजूदा हालात को देखते हुए मृतका के परिवार के साथ-साथ गांव में रहने वाले अनुसूचित जाति के अन्य सदस्यों को भी उचित सुरक्षा दी जाए।

बता दें कि 14 सितंबर को अनुसूचित जाति की 19 वर्षीय लड़की के साथ कथित रूप से दुष्कर्म कर क्रूरता बरती गई थी। पहले उसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया और फिर सोमवार को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उसने मंगलवार को दम तोड़ दिया।

महानिरीक्षक पीयूष मोर्डिया ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए दुष्कर्म की बात से इनकार किया। उन्होंने कहा कि आरोपियों ने युवती का गला घोंटा था।

उन्होंने कहा कि पीड़िता ने जिन 4 आरोपियों के नाम लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस ने कथित तौर पर देर रात अंतिम संस्कार कर दिया और इससे राष्ट्रीय आक्रोश फैल गया।

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परिवार ने दावा किया कि उन्हें आखिरी बार लड़की का चेहरा देखने और विधि-विधान से दाह संस्कार करने की अनुमति नहीं दी गई। बुधवार को मुख्यमंत्री योगी ने पीड़िता के पिता से बात कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। साथ ही परिवार के लिए 25 लाख रुपये मुआवजे और एक सदस्य के लिए नौकरी की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने इस घटना की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया है।

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के महोबा के एसपी मणिलाल पाटीदार द्वारा घूस मांगे जाने के बाद गोली लगने से घायल हुए व्यापारी इंद्रजीत की देर रात कानपुर के रीजेंसी अस्पताल में मौत हो गई।

इंद्रकांत ने पुलिस अधिकारी मणिलाल पाटीदार (जो अभी निलंबित हैं) पर रंगदारी मांगने के आरोप लगाए थे। जिसके बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसपी रहे मणिलाल पाटीदार सहित कई थानेदारों को सस्पेंड कर दिया था।

इसके साथ ही एसपी रहे मणिपाल पाटीदार समेत कई थानेदारों पर मुकदमा भी दर्ज किया गया था कानपुर में मृतक के परिवार ने कहा कि एसपी मणिपाल पाटीदार घूस मांगता था और इन्होंने ही हत्या करवाई है।

इस गोलीकांड से पहले के कुछ धमकी भरे ऑडियो भी वायरल हो रहे हैं। एक ऑडियो क्लिप में एक शख्स जो अपना नाम आशू भदौरिया बता रहा है कथित तौर पर इंद्रकांत के साले से इंद्रकांत के बारे में पूछ रहा है और धमकी दे रहा है।

इसी मामले में पिछले दिनों एक वीडियो सामने आया था, जिसमें इंद्रकांत को यह कहते सुना जा सकता है, ”अगर मेरी हत्या होती है तो इसके पीछे पुलिस अधीक्षक महोबा मणिलाल पाटीदार और सुरेश सोनी होंगे क्योंकि ये दोनों पिछले एक साल से मेरे पीछे पड़े हुए हैं।”

वीडियो सामने आने के बाद मंगलवार को क्रशर व्यवसायी इंद्रकांत त्रिपाठी (44) संदिग्ध परिस्थिति में गोली लगने से घायल, अपनी कार में मिले थे। यह गोली उनके गले में लगी थी

पीलीभीत में एसपी ने की डीएम ने भाजपा नेता का शस्त्र लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश

जारी ऑडियो क्लिप में ‘राजा साहब’ के नाराज होने पर अंजाम भुगतने की धमकी की बात सुनी जा सकती है। हालांकि अभी यह भी साफ नहीं हुआ है कि ‘राजा साहब’ के तौर पर किसका जिक्र किया गया था।

इंद्रकांत को गोली लगने के मामले में उनके बड़े भाई रविकांत त्रिपाठी की तहरीर पर शुक्रवार की शाम कबरई थाने में निलंबित पुलिस अधीक्षक मणिलाल पाटीदार, कबरई थाने के निलंबित थानाध्यक्ष देवेंद्र शुक्ला और पत्थर खनन के विस्फोटक सामग्री व्यवसायी ब्रम्हदत्त और सुरेश सोनी के खिलाफ जबरन धन वसूली (386), हत्या की कोशिश (307), साजिश रचना (120बी) और भ्रष्टाचार निवारण एक्ट 1988 की धारा-7/8 का मुकदमा दर्ज हुआ था।

रविकांत ने आरोप लगाया था कि पाटीदार ने उनके भाई से 6 लाख रुपये रिश्वत मांगी थी और न देने पर उसे झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी थी।

वहीं इस मामले में डीजीपी ने एक एसआईटी गठित करने का आदेश दिया है। एसआईटी का नेतृत्व आईजी वीएनएस रेंज श्री विजय सिंह मीणा और श्री शलभ माथुर डीआईजी करेंगे। श्री अशोक कुमार त्रिपाठी एसपी सदस्य होंगे। वे 7 दिनों में रिपोर्ट देंगे।

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के अब एक और कैबिनेट मंत्री कोरोना संक्रमित हो गए है यह जानकारी स्वयं कोरोना संक्रमित हुए कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने ट्वीट के माध्यम से आज गुरूवार को दी। जैसे ही सिद्धार्थनाथ सिंह रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आयी वह स्वयं ही होम आइसोलेशन में चले गये।

यूपी सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने ट्वीट में लिखा कि कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी तबीयत ठीक है और डॉक्टर्स की सलाह से मैंने खुद को होम आइसोलेट कर लिया है। मेरा अनुरोध है कि आप में से जो भी लोग गत कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आयें हैं, कृपया स्वयं अपनी जांच करवा लें।

कोरोना के शुरूआती लक्षण दिखने पर मैंने टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी तबीयत ठीक है और डॉक्टर्स की सलाह से मैंने खुद को होम आइसोलेट कर लिया है। मेरा अनुरोध है कि आप में से जो भी लोग गत कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आयें हैं, कृपया स्वयं अपनी जाँच करवा लें।

— Sidharth Nath Singh (@SidharthNSingh) August 27, 2020

इससे पहले बुधवार को कैबिनेट मंत्री पंचायतराज भूपेंद्र सिंह चौधरी कोरोना पाए गए थे। भूपेंद्र सिंह कोरोना पॉजटिव आने के बाद मेदांता में भर्ती होने के लिए कुछ देर में लखनऊ स्थित अपने आवास से रवाना होंगे। इससे पहले प्रदेश सरकार के कई मंत्री कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। भूपेंद्र सिंह से शुभचितंकों ने ट्वीटर पर उनके शीघ्र स्वस्थ्य होने की कामना की है। कोरोना से प्रदेश के दो मंत्रियों कमलरानी वरुण और चेतन चौहान की मौत भी हो चुकी है।

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की चपेट में आकर पहले ही होमगार्ड मंत्री चेतन चौहान और प्राविधिक शिक्षा मंत्री कमल रानी वरुण की मौत हो गई थी। अभी तक कोरोना वायरस से जो मंत्री संक्रमित हो चुके हैं उनमें स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, ग्राम विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, विधि एवं न्याय मंत्री ब्रजेश पाठक, जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह, आयुष राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धरम सिंह सैनी, खेल एवं युवा कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) उपेंद्र तिवारी के अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह शामिल हैं।

-समग्र शिक्षा अभियान के तहत यूपी को मिले 8609.62 करोड़ : बेसिक शिक्षा मंत्री

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. सतीश द्विवेदी ने बुधवार को यहां बताया कि योगी सरकार डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के सभी स्कूलों में टैबलेट की व्यवस्था करेगी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत इस वर्ष उप्र के लिए 8609.62 करोड़ रूपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी है।

मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में बेसिक शिक्षा विभाग भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किये गए लक्ष्यों पर प्रभावी ढंग से काम भी कर रहा है। उन्होंने बताया कि कोरोना के चलते डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए सभी स्कूलों में टैबलेट की व्यवस्था की जाएगी। अकैडमिक रिसोर्स पर्सन्स को भी टैबलेट दिया जाएगा। इसके लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित भी किया जाएगा, जिससे वे विद्यार्थियों को रोचक ढंग से पढ़ा सकें व लेक्चर रिकॉर्ड कर सकें। इसका लाभ अन्य को भी मिल सकेगा। इसके लिए एक दीक्षा कंटेंट सेल भी बनाई गई है जो पाठ्य सामग्री से जुड़े रोचक वीडियो व कंटेंट बनाएगी।

बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि परिषदीय प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भवन निर्माण व विस्तार तथा फर्नीचर आदि के लिए 488.61 करोड़ रूपये दिए गए हैं। विद्यालयों में उपकरण, शैक्षिक सामग्री, उनके रख-रखाव व स्वच्छता एक्शन प्लान के लिए 574 करोड़ व गुणवत्ता सुधार के लिए 331.99 करोड़ रुपये की सहायता मिली है।

उन्होंने आगे बताया कि छात्र-छात्राओं के स्कूल यूनिफॉर्म के लिए 927 करोड़, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के लिए 532.57 करोड़ रूपये, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में गुणवत्ता व अवस्थापना सुविधाओं के लिए 145 करोड़ रूपये, शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए 19 करोड़, दिव्यांग बच्चों की सुविधा व उन्हें समर्थ बनाने के लिए 57 करोड़, पुस्तकालयों के लिए 10.24 करोड़, छात्राओं को आत्मरक्षा के प्रशिक्षण के लिए 25.95 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं।

मंत्री ने बताया कि विद्यालयों में साफ पीने के पानी, विद्युतीकरण, जर्जर भवनों का पुनर्निर्माण व छात्राओं की सुविधा के लिए 8वीं तक के विद्यालयों में इंसीनरेटर की भी व्यवस्था की जाएगी। परिषदीय विद्यालयों में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों को भी उच्चीकृत किया जाएगा। छात्र-छात्राओं को कौशल विकास के लिए भी प्रोत्साहित किये जाने का भी प्रावधान इस बार किया गया है।

लखनऊ। प्रदेश की योगी सरकार एक जिला-एक उत्पाद (ओडीओपी) उत्पादों की डिजाइन और पैकेजिंग को आकर्षक बनाने तथा ओडीओपी कारीगरों एवं उद्यमियों के कार्य पूंजी की कठिनाई को दूर करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नालाॅजी (निफ्ट), इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग (आईआईपी) एवं सिडबी से जल्द एमओयू करेगी।

प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने एमओयू को लेकर बताया कि समझौते के तहत निफ्ट द्वारा टेक्सटाइल्स, लेदर एवं कारपेट बनाने वाले कारीगरों और उद्यमियों को डिजाइन की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ट्रेनिंग वर्कशाप भी आयोजित की जायेगी। इसके अलावा निफ्ट द्वारा ओडीओपी उत्पादों के लिए डिजाइनिंग बैंक भी डेवलप किया जायेगा। इसके माध्यम से उद्यमियों को अमेरिकन, यूरोपियन सहित अन्य अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की मांग के अनुसार मेटेरियल, फैब्रिक, कलर तथा क्वालिटी की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। इसके साथ ही उद्यमियों को ब्रांड आइडेंटिटी सहित ब्रांडिंग तथा उत्पादों के प्रमोशन की सुविधा भी दी जायेगी।

उन्होंने बताया कि इसी प्रकार आईआईपी द्वारा ओडीओपी उत्पादों के लिए नई पैकेजिंग का डिजाइन विकसित की जायेगी। स्टेक होल्डर्स के लिए वर्कशाप-कम-ट्रेनिंग प्रोपोजल भी तैयार किये जायेंगे। इसके तहत उद्यमियों को 02 से 03 दिन की ट्रेनिंग दी जायेगी। साथ ही आईआईपी द्वारा ओडीओपी क्लस्टर के चिह्नांकन का कार्य भी किया जायेगा।

श्री सिंह ने बताया कि उद्यमियों की पंजीकरण से संबंधित समस्या के निदान के लिए सिडबी के साथ होने वाले समझौते के तहत एमएसएमई के विकास हेतु एक व्यापक कार्य योजना तैयार कराई जायेगी। इस कम्परहेंसिव प्लान में उद्यमियों को इक्विटी सपोर्ट, ब्याज में छूट तथा प्रभावित एमएसएमई को सहायता प्रदान करना शामिल होगा।

उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त एमएसएमई यूनिट्स को हैण्डहोल्डिंग प्रदान करते हुए उनको डिजिटल प्लेटफार्म उपलब्ध कराया जायेगा। इसके तहत 59 मिनट में ऋण की सुविधा, स्टाक एक्सचेंज में लिस्टिंग तथा ई-मार्केटिंग प्लेटफार्म की सुविधा प्राप्त होगी। उन्होंने बताया कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सिडबी केस-टू-केस स्टडी करेगी और नियमित रूप से योजनाओं की माॅनिटरिंग भी की जायेगी।

इस समझौते से जहां उद्यमियों की पूंजी से संबंधित कठिनाई दूर होगी, वहीं उत्पादों की डिजाइन और पैकेजिंग बेहतर होगी। इसके साथ ही लोकल-वोकल को ग्लोबल बनाने में सुविधा मिलेगी।