नई दिल्ली: दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) प्रशासन से बातचीत के बाद नर्सेज यूनियन द्वारा हड़ताल वापस लेने का फैसला लिया गया है। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने एम्स नर्सेज यूनियन की हड़ताल पर रोक लगा देते हुए यूनियन से काम पर लौटने को कहा था।

जस्टिस नवीन चावला की बेंच एम्स अस्पताल की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया था। कोर्ट ने यूनियन को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। इस मामले पर अगली सुनवाई 18 जनवरी को होगी।

सुनवाई के दौरान एम्स प्रशासन ने कहा कि एम्स नर्सेज यूनियन की मांगों पर विचार किया जा रहा है। एम्स प्रशासन ने कहा कि नर्सों की हड़ताल गैरकानूनी है और ऐसा करना औद्योगिक विवाद अधिनियम के अनुरुप नहीं है।

एम्स प्रशासन ने कहा कि नर्सों की हड़ताल से कोर्ट के उस आदेश का उल्लंघन होता है जिसमें एम्स के कर्मचारियों को हड़ताल जैसे कदम उठाने से मना किया।

यह भी पढ़े: मास्क न पहनने पर 250 दिनों में 21.40 लाख लोगों पर 93.56 करोड़ का जुर्माना

उल्लेखनीय है कि एम्स की करीब पांच हजार नर्सें बीते 14 दिसम्बर की दोपहर से हड़ताल पर थीं। इससे एम्स में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह चरमरा गई हैं। नर्सों की मुख्य मांगों में छठे वेतन आयोग की विसंगतियों को दूसर करना शामिल है।

नर्सों ने कांट्रैक्ट पर बहाली पर रोक और नर्सों के लिए आवास की व्यवस्था रोके जाने समेत कई दूसरी मांग के खिलाफ हड़ताल किया।

देश दुनिया की ताजातरीन सच्ची और अच्छी खबरों को जानने के लिए बनें रहेंwww.dastaktimes.orgके साथ। हमें फेसबुक पर फॉलों करने के लिए https://www.facebook.com/dastak.times.9और ट्विटर पर फॉलो करने के लिए @TimesDastak पर क्लिक करें। साथ ही देश और प्रदेश की बड़ी और चुनिंदा खबरों के ‘न्यूज़-वीडियो’ आप देख सकते हैं हमारे youtube चैनल https://www.youtube.com/c/DastakTimes/videosपर। तो फिर बने रहियेwww.dastaktimes.orgके साथ और खुद को रखिये लेटेस्ट खबरों से अपडेटेड।FacebookTwitterWhatsAppPinterestEmailShare

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि जब दिल्ली में सभी सार्वजनिक स्थानों को खोलने की अनुमति दी गई है तो स्पा खोलने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है। जस्टिस नवीन चावला की बेंच ने दिल्ली सरकार को इस सवाल का जवाब हलफनामा के जरिये दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी।

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि उसने पिछले 18 नवंबर को स्पा खोलने का सर्कुलर जारी किया था। इस पर दिल्ली सरकार ने कहा कि वो कोरोना के तीसरी लहर में अभी स्पा खोलने की अनुमति नहीं देगी। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि केवल स्पा को ही क्यों बंद रखा जाए।

इसमें स्पेशल क्या है, जब आपने हर चीज खोल रखी है। आपने बाजार, रेस्टोरेंट, मेट्रो, बस सब कुछ तो खोल रखा है, तो स्पा क्यों बंद है। आप इसे लेकर कोर्ट में हलफनामा दाखिल कीजिए। याचिका दिल्ली के स्पा संचालकों ने दायर किया है।

यह भी पढ़े: धोखाधड़ी के आरोपितों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला 

याचिकाकर्ता की ओर से वकील राजेश्वर डागर और हिमांशु डागर ने कहा कि कोरोना के संकट के दौरान जो बंदिशें लगाई गई उसमें उनका व्यवसाय ठप हो गया है। याचिका में कहा गया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय स्पा खोलने की अनुमति नहीं दे रहा है। याचिका में कहा गया है कि स्पा को पर्याप्त सुरक्षा, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोलने की अनुमति देने के लिए दिशा-निर्देश जारी किया जाए।

याचिका में कहा गया है कि स्पा को खोलने की अनुमति नहीं देना गैरकानूनी और मनमाना फैसला है। दिल्ली में केंद्र सरकार ने मेट्रो, स्थानीय सब्जियों के बाजार, सैलून, रेस्टोरेंट, बार इत्यादि खोलने की इजाजत दे दी है लेकिन स्पा को खोलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। याचिका में कहा गया है कि जब दिल्ली छोड़कर दूसरे राज्यों में स्पा को खोलने की इजाजत दी गई है तो दिल्ली में क्यों नहीं दी जा सकती है।

देश दुनिया की ताजातरीन सच्ची और अच्छी खबरों को जानने के लिए बनें रहेंwww.dastaktimes.orgके साथ। हमें फेसबुक पर फॉलों करने के लिए https://www.facebook.com/dastak.times.9और ट्विटर पर फॉलो करने के लिए @TimesDastak पर क्लिक करें। साथ ही देश और प्रदेश की बड़ी और चुनिंदा खबरों के ‘न्यूज़-वीडियो’ आप देख सकते हैं हमारे youtube चैनल https://www.youtube.com/c/DastakTimes/videosपर। तो फिर बने रहियेwww.dastaktimes.orgके साथ और खुद को रखिये लेटेस्ट खबरों से अपडेटेड।

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली में तत्काल लॉकडाउन लगाने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि कोर्ट लॉकडाउन से जुड़े निर्देश नहीं दे सकता है। यह नीतिगत फैसला है जो संबंधित संस्थाएं ही ले सकती हैं। चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या लॉकडाउन ही एकमात्र समाधान है।

याचिका पेशे से डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा ने दायर किया था। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता से कहा कि आपने याचिका दायर करने के पहले होमवर्क नहीं किया। क्या आपने इस पर अध्ययन किया है। दिल्ली में ऐसी स्थिति तब है जब यहां काफी लॉकडाउन लगाया जा चुका है। क्या कोर्ट लॉकडाउन घोषित करने का आदेश दे सकती है।

सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील गौतम नारायण ने कहा कि केंद्र सरकार ने 30 सितंबर को एक सर्कुलर जारी कर आदेश दिया था कि कोई भी केंद्रशासित प्रदेश बिना केंद्र सरकार की अनुमति के लॉकडाउन की घोषणा नहीं कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि यह याचिका अनावश्यक है।

यह भी पढ़े: खुशखबरी : अब मेट्रो में महिलाओं और बच्चों को नहीं लेना होगा ई-पास 

कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वो इस याचिका को जुर्माना सहित खारिज करना चाहती है। तब याचिकाकर्ता ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी। उसके बाद कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए याचिका वापस लेने की अनुमति दी।

देश दुनिया की ताजातरीन सच्ची और अच्छी खबरों को जानने के लिए बनें रहेंwww.dastaktimes.orgके साथ। हमें फेसबुक पर फॉलों करने के लिए https://www.facebook.com/dastak.times.9और ट्विटर पर फॉलो करने के लिए @TimesDastak पर क्लिक करें। साथ ही देश और प्रदेश की बड़ी और चुनिंदा खबरों के ‘न्यूज़-वीडियो’ आप देख सकते हैं हमारे youtube चैनल https://www.youtube.com/c/DastakTimes/videosपर। तो फिर बने रहियेwww.dastaktimes.orgके साथ और खुद को रखिये लेटेस्ट खबरों से अपडेटेड।FacebookTwitterWhatsAppPinterestEmailShare

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हिंसा के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से आरोपी फैजान खान को मिली जमानत के खिलाफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया है। फैजान पर आरोप है कि उसने दिल्ली हिंसा के दौरान फर्जी दस्तावेज के जरिये सिम कार्ड उपलब्ध कराया था।

पिछले 23 अक्टूबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने फैजान खान को जमानत दी थी। जस्टिस सुरेश कैत ने कहा था कि जांच एजेंसी अपने स्टेटस रिपोर्ट में आरोपी के खिलाफ जो तथ्य दिए हैं वे यूएपीए के तहत अपराध के लिए पर्याप्त नहीं हैं। आरोपी के खिलाफ न तो कोई सीसीटीवी या वीडियो फुटेज है और न किसी ग्रुप से कोई चैट का साक्ष्य।

यह भी पढ़े: खुशखबरी : अब मेट्रो में महिलाओं और बच्चों को नहीं लेना होगा ई-पास 

हाई कोर्ट ने कहा था कि सिम कार्ड दिसंबर 2019 में उपलब्ध कराया गया जबकि उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हिंसा 23 से 25 फरवरी के बीच हुई। इसलिए हिंसा से सिम कार्ड के देने का कोई संबंध नहीं दिखता है। कोर्ट ने कहा था कि आरोपी खुद जांच एजेंसी के समक्ष पेश हुआ और वो एफआईआर दर्ज होने से लेकर गिरफ्तार होने तक कभी जांच से नहीं भागा। इससे ये साफ है कि उसने जांच में पूरा सहयोग किया है।

देश दुनिया की ताजातरीन सच्ची और अच्छी खबरों को जानने के लिए बनें रहेंwww.dastaktimes.orgके साथ। हमें फेसबुक पर फॉलों करने के लिए https://www.facebook.com/dastak.times.9और ट्विटर पर फॉलो करने के लिए @TimesDastak पर क्लिक करें। साथ ही देश और प्रदेश की बड़ी और चुनिंदा खबरों के ‘न्यूज़-वीडियो’ आप देख सकते हैं हमारे youtube चैनल https://www.youtube.com/c/DastakTimes/videosपर। तो फिर बने रहियेwww.dastaktimes.orgके साथ और खुद को रखिये लेटेस्ट खबरों से अपडेटेड।

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने चांदनी चौक के कटरा दुलिया स्थित हनुमान मंदिर को हटाने पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस हीमा कोहली की अध्यक्षता वाली बेंच ने श्री मनोकामना सिद्ध श्री हनुमान सेवा समिति की याचिका खारिज कर दी।

यह याचिका सुनवाई के लिए लिस्ट नहीं की गई थी लेकिन हनुमान सेवा समिति की ओर से वकील ऋषभ अग्रवाल ने कहा कि इस याचिका पर तत्काल सुनवाई जरूरी है। उसके बाद कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई की। उन्होंने कोर्ट से कहा कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने पिछली 31 अक्टूबर को मंदिर को हटाने का आदेश जारी किया था। मंदिर को 01 नवम्बर को हटाया जाना था लेकिन अभी तक हटाया नहीं जा सका है।

यह भी पढ़े: गाजियाबाद में बोले मोहन भागवत, भारत ही कर सकता है विश्व कल्याण

ऋषभ अग्रवाल ने कहा कि मंदिर को अपने वर्तमान स्थान पर वाहनों के आवागमन में कोई बाधा नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि उप राज्यपाल की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने भी इस मंदिर को अपनी जगह पर रहने देने की अनुशंसा की थी लेकिन हाई कोर्ट ने इस मामले में पीड़ित पक्षकारों यानि श्रद्धालुओं का पक्ष सुने बिना ही 14 नवम्बर 2019 को हनुमान मंदिर को हटाने का आदेश दिया। लेकिन किसी मंदिर को हटाने का आदेश सिर्फ इस आधार पर नहीं दिया जा सकता है कि वह अतिक्रमण कर बनाया गया है।

कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अगर दिल्ली सरकार चाहे तो उपयुक्त याचिका हाई कोर्ट में दायर कर सकती है। लेकिन दिल्ली सरकार ने ऐसी कोई याचिका हाई कोर्ट में दाखिल नहीं की। उसके बाद कोर्ट ने हनुमान सेवा समिति की याचिका को खारिज कर दिया।

देश दुनिया की ताजातरीन सच्ची और अच्छी खबरों को जानने के लिए बनें रहेंwww.dastaktimes.orgके साथ। हमें फेसबुक पर फॉलों करने के लिए https://www.facebook.com/dastak.times.9और ट्विटर पर फॉलो करने के लिए @TimesDastak पर क्लिक करें। साथ ही देश और प्रदेश की बड़ी और चुनिंदा खबरों के ‘न्यूज़-वीडियो’ आप देख सकते हैं हमारे youtube चैनल https://www.youtube.com/c/DastakTimes/videosपर। तो फिर बने रहियेwww.dastaktimes.orgके साथ और खुद को रखिये लेटेस्ट खबरों से अपडेटेड।

नई दिल्ली(एजेंसी): दिल्ली हाई कोर्ट ने फिल्म इंडस्ट्री के खिलाफ कथित गैरजिम्मेदाराना और अपमानजनक रिपोर्टिंग पर रोक लगाने की मांग पर सुनवाई करते हुए संबंधित मीडिया संगठनों को नोटिस जारी किया है।

जस्टिस राजीव शकधर की बेंच ने दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 14 दिसम्बर को होगी।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील राजीव नय्यर और अखिल सिब्बल ने कहा की फिल्म इंडस्ट्री को न्यूज चैनलों ने किंगपिन ऑफ बॉलीवुड, पाकिस्तान फंडेड, नेपोटिस्ट्स इत्यादि नामों से पुकारा।

राजीव नयन ने कहा कि न्यूज़ चैनलों ने अपनी रिपोर्टिंग में कहा कि दीपिका पादुकोण ने माल देने के लिए कहा था। उन्होंने कहा की न्यूज़ चैनलों ने कहा कि क्या शाहरुख खान के खिलाफ राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए कोई कार्रवाई की जाएगी।

सुनवाई के दौरान अखिल सिब्बल ने कहा कि न्यूज़ चैनलों को अपमानजनक रिपोर्टिंग करने पर रोक लगाई जानी चाहिए। मीडिया सेल्फ रेगूलेशन का पालन नहीं कर रही है। उन्होंने केस के लंबित होने के दौरान किसी मामले की मीडिया रिपोर्टिंग पर कोर्ट के फैसलों का उदाहरण दिया।

उन्होंने कहा कि न्यूज़ ब्रॉडकास्ट स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने भी कहा था कि सच्चाई जानने का मतलब यह नहीं है कि मीडिया समूह किसी अभियुक्त के अधिकारों का उल्लंघन करें और उसकी जिंदगी तबाह कर दे। कोर्ट ने पूछा था कि क्या आपने मुआवजे की भी मांग की है। नायक ने कहा, नहीं। कोर्ट ने कहा कि आप ट्रायल के दौरान मुआवजे की मांग कर सकते हैं।

सुनवाई के दौरान गूगल इंडिया और फेसबुक इंडिया ने इस मामले में अपने को पक्षकार के रूप में हटाने की मांग की। कोर्ट ने उनकी इस मांग को मंजूर करते हुए गूगल और फेसबुक को पक्षकार की सूची से नाम हटाने का आदेश दिया।

याचिका बॉलीवुड के 38 प्रोड्यूसर्स ने दायर किया है। याचिका में कहा गया है कि ये मीडिया संस्थान बॉलीवुड के लोगों के निजता के अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं।

बॉलीवुड के इन प्रोड्यूसर्स ने अपनी याचिका में कहा है कि मीडिया संस्थानों के रिपोर्टर्स ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की रिपोर्टिंग करते समय फिल्म इंडस्ट्री पर ड्रग्स का धंधा करने के आरोप लगाए।

इन मीडिया संस्थानों में डर्ट, गंदगी, मैल, ड्रगीज जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए न्यूज रिपोर्ट में कहा कि बॉलीवुड की गंदगी को साफ करना जरूरी है। मीडिया संस्थानों ने अपनी रिपोर्ट में फिल्म इंडस्ट्री को देश का सबसे गंदा इंडस्ट्री करार दिया है।

यह भी देखे: बिहार के मधेपुरा का लाल कैप्टन आशुतोष कश्मीर के कुपवाड़ा में शहीद – Dastak Times 

याचिका में कहा है कि मीडिया संस्थानों की गैरजिम्मेदाराना रिपोर्टिंग की वजह से बॉलीवुड से जुड़े लोगों का जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। वो भी ऐसे समय में जब कोरोना के संकट की वजह से राजस्व और अवसरों की काफी कमी हो गई है।

याचिका में कहा गया है कि बॉलीवुड के लोगों की निजता का उल्लंघन किया गया है और उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। रिपोर्टिंग इस तरह की जा रही है जैसे बॉलीवुड के लोग अपराधी हों।

याचिका में कहा गया है कि मीडिया संस्थानों के कुछ रिपोर्टर्स को पहले भी कोर्ट ने गैरजिम्मेदार रिपोर्टिंग के लिए दंडित किया है। प्रोड्यूसर्स का दावा है कि कुछ रिपोर्टर्स को कोर्ट ने गलत खबर चलाने का भी दोषी पाया है।

याचिका में कहा गया है कि कुछ न्यूज़ चैनल केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट की धारा 05 के प्रोग्राम कोड का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। वे समानांतर जांच चलाकर कोर्ट की तरह काम कर न्याय व्यवस्था का मखौल उड़ा रहे हैं।

देश दुनिया की ताजातरीन सच्ची और अच्छी खबरों को जानने के लिए बनें रहें www.dastaktimes.org  के साथ। हमें फेसबुक पर फॉलों करने के लिए  https://www.facebook.com/dastak.times.9 और ट्विटर पर फॉलो करने के लिए @TimesDastak पर क्लिक करें।

साथ ही देश और प्रदेश की बड़ी और चुनिंदा खबरों के ‘न्यूज़-वीडियो’ आप देख सकते हैं हमारे youtube चैनल  https://www.youtube.com/c/DastakTimes/videos पर। तो फिर बने रहिये  www.dastaktimes.org के साथ और खुद को रखिये लेटेस्ट खबरों से अपडेटेड।