Information and Technology Ministry ने monday को कहा कि उसने देश भर में छोटे कस्बों में BPO यानी कॉल सेंटर यूनिट्स के लिए लगभग 9000 सीटों को मंजूरी दे दी गई है।
क्या हैं स्कीम में खास
इंडिया बीपीओ स्कीम (आईबीपीएस) की खास बात यह है कि सरकार बीपीओ खोलने में होने वाले इन्वेस्टमेंट का 50 फीसदी तक अमाउंट खुद दे रही है। ऐसे में कम पैसे में आपके लिए बीपीओ खोल कर लाखों कमाने का मौका है। इस स्कीम के तहत कुल 48,300 नई जॉब्स पैदा होंगी।
पैदा होंगे 48 हजार नई जॉब्स के मौके
आईबीपीएस पर सरकार करीब 493 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
इस स्कीम से विभिन्न राज्यों में 48,300 बीपीओ जॉब्स क्रिएट होंगी।
आईबीपीएस स्कीम के तहत केंद्र सरकार ने 2011 की जनगणना को पैमाना माना है।
इस आधार पर विभिन्न राज्यों में 48,300 बीपीओ जॉब्स तय की गई हैं।
जॉब्स के इस बंटवारे में बीपीओ सर्विस के मौजूदा सेंटर्स को बाहर रखा गया है।
बेंगलुरू, चेन्नई, दिल्ली एनसीआर (गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा), हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, पुणे जैसे शहरों को संबंधित राज्य की पॉपुलेशन से घटा कर कैलकुलेट किया गया है।
इस स्कीम के तहत किसी भी राज्य के लिए न्यूनतम सीटों की संख्या 100 निर्धारित की गई है।
सरकार देगी इन्सेंटिव
स्कीम के तहत अगर आप कोई बीपीओ खोलते हैं, जिसमें 50 सीट है।
उसके लिए अगर आप 100 कर्मचारी रखते हैं, तो 5 फीसदी का एक्सट्रा सपोर्ट मिलता है।
इसी तरह अगर 125 कर्मचारी होते हैं, तो 7.5 फीसदी और 150 कर्मचारी होते हैं, तो 10 फीसदी तक सपोर्ट मिलेगा।
सीट की तुलना में दो से तीन गुना कर्मचारी होने पर 5 से 10 फीसदी तक एक्सट्रा सपोर्ट मिलेगा।
सरकार ने तीन शिफ्ट के आधार पर तीन गुना कर्मचारी का स्टैण्डर्ड बनाया है।
