नई दिल्ली : कानून मंत्रालय ने चुनाव आयोग के एक अनुरोध पर फैसला लेते हुए वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक करने को मंजूरी दे दी है। कानून मंत्रालय ने चुनाव आयोग के एक अनुरोध पर फैसला लेते हुए वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक करने को मंजूरी दे दी है। मंत्रालय ने कहा कि जिसमें कानूनी शक्तियों को आधार कार्ड के साथ मतदाता कार्ड को फिर से शुरू करने की मांग की गई। लेकिन चुनाव आयोग से डेटा के साथ होने वाली खामियों को लेकर भी सचेत रहने के लिए कहा। केंद्रीय कानून मंत्रालय से चुनाव आयोग ने वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक करने की मांग की थी। वहीं दूसरी तरफ मंत्रालय ने चुनाव आयोग से डेटा की चोरी, गलत इस्तेमाल और कोई उसका इस्तेमाल ना कर सके ऐसी तमाम सुरक्षा उपाय करने के लिए भी कहा है। इंडियन इक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, आधार से लिंक करने को लेकर पिछले महीने ही चुनाव आयोग ने तमाम खामियों को लेकर पहले ही मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी थी।
आयोग ने कहा कि मतदाता सूची डेटाबेस प्रणाली में कोई सेंध नहीं लगा सकता है। वहीं पोल वॉचडॉग ने कहा कि अगर आधार के साथ वोटर आईडी कार्ड को सीडिंग से डुप्लिकेट और फर्जी मतदाताओं को बाहर निकालने में मदद मिलेगी और इससे कई चीजों की पहचान भी हो जाएगी। संशोधन यह भी कहता है कि आधार संख्या प्रस्तुत करने में असमर्थता के लिए किसी को भी नामांकन या मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा।
