नई दिल्ली। रेगिस्तान का जहाज माने जाने वाले ऊंटों की लगातार कम होती संख्या को देखते हुए अब राजस्थान सरकार ऊंटों के लिए एक विकास योजना की शुरूआत करने की तैयारी में है।
राजस्थान में ऊंटों की संख्या में पिछले कुछ वर्षो में काफी कमी आई है। इसे देखते हुए ही राजस्थान सरकार ने ऊंटों को राज्य पशु भी घोषित किया था। अब ऊंटों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार दो अक्टूबर को गांधी जयंती पर विकास योजना शुरू करने जा रही है। योजना के तहत ऊंटों के बच्चा पैदा होने पर सरकार ऊंट पालक को लगभग 10 हजार रुपए की आर्थिक मदद देगी। योजना पूरे राज्य में लागू होगी।
इसी के साथ आपको बता दे कि इस योजना के लिए 3135 लाख रुपए को सरकार ने मंजूरी दी हैं। यह केवल चार सालों के लिए ही लागू रहेगा। इसके अलावा ऊंटों के जन्म पर यह राशि एक साथ नहीं बल्कि तीन किश्तों मे दी जाएगी। जन्म के एक माह होने पर तीन हजार रुपए, नौ माह की उम्र पूरी करने पर तीन हजार रुपए और 18 माह की उम्र पूरी करने पर चार हजार रुपए मिलेंगे।
इसके लिए ऊंट पालक का स्थानीय पशु चिकित्सालय में पंजीकरण, आधार कार्ड व भामाशाह कार्ड तथा बैंक खाता होना जरूरी है। इसके अलावा पंजीकृत ऊष्ट्र पशुओं का राजकीय पशुधन विकास बोर्ड द्वारा संचालित भामाशाह पशु बीमा योजना के तहत बीमा होना जरूरी। योजना का लाभ ऊंट पालक के मूल जिले के निवास प्रामाण पत्र के आधार पर जिले में ही दिया जाएगा।
