नई दिल्ली। मोदी सरकार 1965 के बोनस एक्ट में संशोधन करने वाली है। इससे वे लोग बोनस पाने के योग्य हो जाएंगे, जिनकी सैलरी हर महीने 18 हजार रुपए तक है। साथ ही, बोनस की रकम को भी बढ़ाकर 6 हजार रुपए तक कर दिया जाएगा। अभी तक जिन कर्मचारियों की सैलरी 10 हजार रुपए महीने थी, उन्हें ही बोनस का लाभ मिलता था। बोनस की रकम अधिकतम 3,500 रुपए महीने थी। बोनस एक्ट में संशोधन के मुद्दे पर श्रम मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सोमवार को ट्रेड यूनियनों और नियोक्ताओं के साथ बैठक की। सरकार की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया, ‘बदलते हालात और महंगाई को ध्यान में रखते हुए श्रम मंत्री ने बैठक में शामिल पक्षों से कहा कि वे बोनस एक्ट की धारा 2(13) में संशोधन पर विचार करें।’ गौरतलब है कि इससे पहले साल 2007 में संशोधन किया गया था और इसे 2006 से लागू किया गया था। ट्रेड यूनियन द्वारा महंगाई का हवाले देते हुए बोनस दरें बढ़ाने की मांग की थी, जिसके बाद राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा भी सिफारिश की गई थी। बोनस एक्ट के तहत जो फैक्ट्रियां या अन्य प्रतिष्ठान 20 या उससे ज्यादा लोगों को नियुक्त करते हैं, उनसे हर साल अपने कर्मचारियों को बोनस देने की अपेक्षा की जाती है। हालांकि, इसके लिए वही कर्मचारी योग्य होते हैं जो कंपनी में 30 दिन से ज्यादा वक्त से काम कर रहे हों।
