अमेरिका ने पाकिस्तान सरकार को बाल सैनिक भर्ती सूची में जोड़ा, सैन्य सहायता प्रतिबंध की संभावना

वाशिंगटन/इस्लामाबाद: अमेरिका ने 14 अन्य देशों के साथ पाकिस्तान को चाइल्ड सोल्जर्स प्रिवेंशन एक्ट की सूची में शामिल किया है, जो सरकार समर्थित सशस्त्र समूहों वाली विदेशी सरकारों की पहचान करता है जो बाल सैनिकों की भर्ती या उनका उपयोग करते हैं, एक ऐसा पदनाम जिसके परिणामस्वरूप कुछ सुरक्षा सहायता और वाणिज्यिक लाइसेंस पर प्रतिबंध हो सकता है। सैन्य उपकरणों।

यूएस चाइल्ड सोल्जर्स प्रिवेंशन एक्ट (CSPA) को वार्षिक ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स (TIP) रिपोर्ट में प्रकाशन की आवश्यकता है, उन विदेशी सरकारों की सूची, जिन्होंने पिछले वर्ष (1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021) के दौरान बाल सैनिकों की भर्ती की है या उनका उपयोग किया है।

अमेरिकी विदेश विभाग की वार्षिक टीआईपी सूची में जिन देशों को जोड़ा गया है वे हैं पाकिस्तान, तुर्की, अफगानिस्तान, म्यांमार, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, ईरान, इराक, लीबिया, माली, नाइजीरिया, सोमालिया, दक्षिण सूडान, सीरिया, वेनेजुएला और यमन

विदेश विभाग के अनुसार, सूची में पहचानी गई सरकारें अगले वित्तीय वर्ष में कुछ सुरक्षा सहायता और सैन्य उपकरणों के वाणिज्यिक लाइसेंस पर प्रतिबंधों के अधीन हैं।

“बाल सैनिक” शब्द का अर्थ 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति है जो शत्रुता में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है या जिसे सरकारी सशस्त्र बलों, पुलिस या अन्य सुरक्षा बलों में अनिवार्य रूप से भर्ती किया गया है।

इसका अर्थ 15 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति जो स्वेच्छा से सरकारी सशस्त्र बलों, पुलिस, या अन्य सुरक्षा बलों या 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति में भर्ती किया गया है, जिसे सशस्त्र बलों से अलग सशस्त्र बलों द्वारा भर्ती या शत्रुता में इस्तेमाल किया गया है। एक राज्य का।

इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति भी शामिल है जो किसी भी क्षमता में सेवा कर रहा है, जिसमें सहायक भूमिका भी शामिल है, जैसे “रसोइया, कुली, संदेशवाहक, चिकित्सक, गार्ड या सेक्स गुलाम।”

सीएसपीए निम्नलिखित प्राधिकरणों के तहत सूची में पहचानी गई सरकारों को सहायता प्रतिबंधित करता है: अंतर्राष्ट्रीय सैन्य शिक्षा और प्रशिक्षण, विदेशी सैन्य वित्तपोषण, अतिरिक्त रक्षा लेख, और शांति अभियान, शांति स्थापना संचालन प्राधिकरण के अनुसार किए गए कुछ कार्यक्रमों के अपवाद के साथ।

यह ऐसी सरकारों को सैन्य उपकरणों की प्रत्यक्ष वाणिज्यिक बिक्री के लिए लाइसेंस जारी करने पर भी रोक लगाता है।

1 अक्टूबर, 2021 से, और पूरे वित्तीय वर्ष 2022 में प्रभावी, ये प्रतिबंध सूचीबद्ध देशों पर लागू होंगे, राष्ट्रपति की छूट, लागू अपवाद, या CSPA की शर्तों के अनुसार सहायता की बहाली के अभाव में।

सीएसपीए सूची में सरकार को शामिल करने का दृढ़ संकल्प कई स्रोतों द्वारा सूचित किया जाता है, जिसमें अमेरिकी सरकार के कर्मियों द्वारा प्रत्यक्ष अवलोकन और विभिन्न संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं, अंतरराष्ट्रीय संगठनों, स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों, और अंतरराष्ट्रीय और घरेलू से अनुसंधान और विश्वसनीय रिपोर्टिंग शामिल है। संचार माध्यम का केंद्र।