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नई दिल्ली। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ाने और कीमतों पर काबू पाने की रणनीति के तहत केंद्र सरकार ने अपनी तैयारियां पहले से ही शुरू कर दी हैं। महंगाई को आयात से मात देने की तैयारी है। चीनी के आयात शुल्क में कटौती और दालों के अतिरिक्त इंपोर्ट पर विचार किया जा रहा है।
चालू पेराई सीजन के दौरान चीनी उत्पादन में आई गिरावट के मद्देनजर सरकार के कान खड़े हो गए हैं। घरेलू जिंस बाजारों में चीनी मूल्य को थामने की तैयारियों के तहत आयात शुल्क घटाने पर विचार किया जा रहा है। इससे जिंस बाजार में चीनी का आयात भले नहीं हो सके, लेकिन कीमतें काबू में रहेंगी। सूत्रों के मुताबिक इसी रणनीति के तहत चीनी के मौजूदा 40 फीसद आयात शुल्क को घटाया जा सकता है। इससे घरेलू बाजार में चीनी के दाम नहीं बढ़ेंगे। जमाखोरी पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार ने पहले ही चीनी पर स्टॉक सीमा लगा रखी है। वैसे, इस मसौदे को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) से मंजूरी मिलनी जरूरी है।
दूसरी सबसे संवेदनशील जिंस दालें हो गई हैं। पिछले साल में दालें 200 से ढाई सौ रुपये प्रति किलो तक बिक गईं। इससे सरकार की काफी फजीहत हुई है। इस असहज स्थिति से बचने के लिए सरकार ने दालों के मामले में कई प्रावधान पहले ही कर दिया है। दालों की भंडारण सीमा लागू कर दी गई है। यह सीमा आयातित दालों पर भी लागू है। पिछले खरीफ सीजन में 50 हजार टन दालों की खरीद से बफर स्टॉक स्थापित किया गया था। चालू रबी खरीद सीजन में भी एक लाख टन दाल खरीदने का लक्ष्य है।
महंगाई पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार ने 900 करोड़ रुपये की लागत से मूल्य स्थिरीकरण निधि (पीएसएफ) का गठन किया है। इससे आवश्यक वस्तुओं की मांग व आपूर्ति बनाये रखने में सहूलियत मिलेगी। इन दिनों पीएसएफ के उपयोग से उत्पादक मंडियों में प्याज की खरीद की जा रही है, ताकि इसकी कीमतों को घटने से रोका जा सके।
