विधानसभा के बाहर हंगामा करने के नौ साल पुराने मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनींद्र मोहन पांडेय की अदालत ने उत्तराखंड सरकार के तीन कैबिनेट मंत्रियों समेत 25 लोगों के खिलाफ जमानती वारंट किया है। अदालत ने एसएसपी को वारंट तामील कराने का निर्देश देते हुए कहा है कि आरोपित सुनवाई की तिथियों पर लगातार गैरहाजिर चल रहे हैं। लिहाजा, विशेष वाहक के जरिये सभी को वारंट प्राप्त कराया जाए। मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी।
सहायक अभियोजन अधिकारी यशदीप श्रीवास्तव ने अदालत को बताया कि कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, यशपाल आर्य व सुबोध उनियाल ने कांग्रेस में रहते हुए बीस दिसंबर 2009 को पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा कूच कर रहे थे। तब राज्य में भाजपा की सरकार थी, पुलिस ने इन सभी को रिस्पना पुल पर रोक लिया। इससे आक्रोशित होकर इन लोगों पुलिस बल के साथ धक्का-मुक्की की और उत्तेजक नारे लगाए, इससे शांति एवं कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई थी। मामले में सभी के खिलाफ नेहरू कॉलोनी थाने में अभियोग पंजीकृत किया गया था। 2013 से इस मामले में सुनवाई चल रही है, लेकिन कोई भी आरोपित निर्धारित तिथियों पर अदालत में पेश नहीं हो रहा है। अदालत ने कहा कि आरोपितों के लगातार अनुपस्थित होने के कारण न्यायालय में वाद लंबित चल रहा है।
