नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में कई अहम फैसले हुए. कैबिनेट उपभोक्ता संरक्षण बिल 2019 को मंजूरी दे दी. ये बिल अगले हफ्ते संसद में पेश हो सकता है. इस विधेयक में उपभोक्ता के हितों की रक्षा करने के लिए नए प्रावधान अंतरराष्ट्रीय मानकों पर आधारित हैं. वहीं इस कैबिनेट बैठक में मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल को भी मंजूरी दे दी गई है. इसके अलावा चीनी का 20 लाख टन बफर स्टॉक बनाने के लिए कैबिनेट नोट जारी कर दिया गया है. मिली खबर के मुताबिक केंद्रीय कैबिनेट ने आज उपभोक्ता संरक्षण बिल 2019 को मंजूरी दे दी है. इस विधेयक में उपभोक्ता के हितों की रक्षा करने के लिए नए प्रावधान अंतरराष्ट्रीय मानकों पर आधारित हैं. इसके अलावा इस कैबिनेट बैठक में मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल को भी मंजूरी दी गई है. वहीं, चीनी का 30 लाख टन बफर स्टॉक बनाने के लिए कैबिनेट नोट जारी कर दिया गया है. अगले हफ्ते कैबिनेट में इस को मंजूरी मिल सकती है. शनिवार को प्रधानमंत्री कार्यालय में इसको लेकर बैठक हुई थी. ज्ञात हो कि मौजूदा चीनी का स्टॉक 30 लाख टन की समय सीमा 30 जून तक है. सरकार मौजूदा स्टॉक की मियाद 1 साल के लिए बढ़ा सकती हैं. सरकार इसके लिए 1100 करोड रुपए की सब्सिडी भी दे सकती है. बड़े एयरपोर्ट पर टैरिफ चार्जेज तय करने के लिए अलग अथॉरिटी बनाने का प्रस्ताव, सालाना 15 लाख से ज्यादा पैसेंजर्स वाले एयरपोर्ट पर लागू होगा नियम. कैबिनेट बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, रसायन व उवर्रक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर समेत चार अन्य मंत्री भी शामिल हुए.
