लखनऊ (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के जनहित कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए जारी शासनादेश ऑनलाइन जारी किए जाएं। ताकि आम जन को आसानी से उपलब्ध हो सकें। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण में 15 नवम्बर तक 26 अन्य विभागों तथा तृतीय व अंतिम चरण में 1 जनवरी 2०14 से सचिवालय के समस्त विभागों में यह व्यवस्था लागू कर दी जाए। मुख्य सचिव शासनादेशों को ऑनलाइन जारी करने एवं इंटरनेट पर अपलोड करने की व्यवस्था लागू किए जाने के सम्बन्ध में आयोजित बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कार्यों में गति लाने के लिए सम्बन्धित विभागों के अनुभाग अधिकारियों को आगामी 11 नवम्बर को विशेष प्रशिक्षण दिलाया जाए। उन्होंने कहा कि एनआईसी द्वारा प्रत्येक विभाग में एक-एक कर्मचारी आगामी एक माह तक के लिए उक्त कार्य सम्पादित कराने हेतु सम्बद्ध कर दिया जाए ताकि अनुभाग में उक्त कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की असुविधा न होने पाए। उस्मानी ने कहा कि सचिवालय प्रशासन द्वारा एनआईसी के माध्यम से निरन्तर मॉनीटरिंग की जाए ताकि कार्यों में और अधिक गति आ सके। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में चयनित 1० विभागों शिक्षा-माध्यमिक एवं बेसिक, राजस्व, कार्मिक, परिवहन, नगर विकास, खाद एवं रसद समाज कल्याण, विकलांग कल्याण, आई.टी. एवं इलेक्ट्रॉनिक्स तथा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विगत 1 सितम्बर से निर्गत शासनादेशों को वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की प्रगति की निरन्तर समीक्षा की जाए। ताकि जनहित में निर्गत होने वाले शासनादेश अपलोड होने से छूटने न पाएं।
