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उप्र में निबंधन कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण में देर मंत्री खफा

gvलखनऊ(दस्तक ब्यूरो)। उत्तर प्रदेश के स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन मंत्री राजा महेंद्र अरिदमन सिंह ने निबंधन कार्यालयों का अभी तक पूरी तरह कम्प्यूटरीकरण नहीं होने पर गहरा असंतोष व्यक्त करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जल्द से जल्द कम्प्यूटरीकरण का कार्य पूरा कराएं। मंत्री ने कहा कि यह दुखद है कि विगत 1० वर्षों से कंप्यूटरीकरण का कार्य चल रहा है लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि जब तक  कंप्यूटरीकरण का कार्य पूरा नहीं होगा  तब तक पूरे प्रदेश में ई-स्टाम्पिंग का कार्य कैसे शुरू हो सकेगा। स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री ने विभागीय समीक्षा बैठक में संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि विभाग में 6० प्रतिशत कार्यालय ऐसे हैं  जो किराये के भवनों में चल रहे हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि तहसीलों में स्थानीय स्तर पर ऐसे लोगों से संपर्क स्थापित कर कार्यालय भवन के लिए जमीन की तलाश करें जो स्वेच्छा से अपनी जमीन देने को तैयार हों। इस प्रकार से प्राप्त जमीन पर समयबद्ध ढंग से कार्यालय भवन का निर्माण किया जा सकता है। बड़े स्टाम्प विलेखों के स्थलीय निरीक्षण के संबंध में सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे नोएडा  गे्रटर नोएडा या गाजियाबाद को छोड़कर अन्य जनपदों का भी गहन स्थलीय निरीक्षण करें  ताकि स्टाम्प शुल्क की चोरी को रोका जा सके। भिलेखों के बेतरतीब रखरखाव को लेकर भी दुखी मंत्री ने निर्देश दिए कि अभिलेखों को सुरक्षित ढंग से ऐसी जगह रखा जाए  जहां दीमक आदि नुकसान न पहुंचा सकें। उन्होंने कहा कि ये अभिलेख अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं  जिन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखना आवश्यक होता है।

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