लखनऊ (दस्तक ब्यूरो)। उत्तर प्रदेश सरकार ने फर्जी मदरसों को अनुदान देने पर प्रतिबंध लगा दिया है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के साथ ही वसूली की तैयारी कर ली है। सरकार ने जिलाधिकारियों को भी फर्जी मदरसा मामलों की जांच करने को कहा है। जिलाधिकारियों से फजीर्वाड़े के दोषियों के संबंध में रिपोर्ट तलब की गई है। इन फर्जी मदरसों के द्वारा सरकारी अनुदान लेने व छात्रवृत्ति का विस्तृत ब्योरा जुटाया जा रहा है और दोषियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है। अल्पसंख्यक कल्याण के सचिव देवेश चतुर्वेदी ने विभागीय अधिकारियों को विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं और पूरे मामले की फाइलें भी तलब कर ली है। उपसचिव जय प्रकाश पांडेय से जिलेवार फर्जी मदरसों की सूची पेश करने के लिए कहा गया है। मदरसा मार्डनाइजेशन स्कीम में चिन्हित मदरसों में से 118 जांच में फर्जी पाए गए हैं।
