उप्र विधानमंडल की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

लखनऊ । उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र की बुधवार को समाप्ति के साथ ही सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। आठ दिन का यह सत्र पूरी तरह से हंगामेदार रहा। विपक्षी दलों ने कानून व्यवस्था मुजफ्फनगर हिंसा और गन्ना किसानों के मुद्दे पर सदन में सरकार के खिलाफ जमकर हंगामा बोला।19 फरवरी से शुरू हुए बजट के पहले ही दिन राज्यपाल के अभिभाषण पढ़ते समय बहुजन समाज पार्टी(बसपा) राष्ट्रीय लोक दल(रालोद) कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया। बाद में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने भी इसमें पूरा साथ दिया। विपक्ष के हंगामे का दौर पूरे सत्र के दौरान जारी रहा। सत्र के तीसरे दिन 21 फरवरी को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सदन में वित्तीय वर्ष 2०14-15 के अप्रैल से जुलाई की अवधि के लिए 935०2़63 करोड़ रुपये का लेखानुदान पेश दिया।सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री अखिलेश ने बुधवार को विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव के पक्ष में कहा कि दो साल के कार्यकाल में समाजवादी पार्टी सरकार ने प्रदेश को ठोस विकास की तरफ ले जाने का काम किया है। राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं कन्या विद्याधन बेरोजगारी भत्ता शक दुर्घटना बीमा योजना की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इनके माध्यम से प्रदेश को खुशहाली एवं तरक्की की ओर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है।