नई दिल्ली : भारत सरकार शिक्षा में पिछड़े राज्य ओडिशा की बेहतरी के प्रयत्नशील है.इसी कड़ी में भारत सरकार ने ओडिशा राज्य में चयनित संस्थानों तक छात्रों की पहुंच को आसान बनाने के लिए विश्व बैंक के साथ 11.9 करोड़ डॉलर के ऋण का समझौता किया है.यह जानकारी एक बयान में सामने आई है .
मिली जानकारी के अनुसार इंटरनेशनल बैंक फोर रीकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट से 11.9 करोड़ डॉलर का यह ऋण ओडिशा उच्च शिक्षा कार्यक्रम की उत्कृष्ट एवं निष्पक्ष परियोजना के लिए मिला है.इस ऋण का उद्देश्य कुछ ख़ास संस्थानों तक छात्रों की पहुंच को आसान बनाते हुए भेदभाव को खत्म करना है.
आमतौर पर देखा गया है कि ग्रामीण इलाकों के बच्चे अक्सर अच्छे ऊँचे शिक्षा संस्थानों में आर्थिक अभावों के कारण प्रवेश नहीं ले पाते है . इससे समाज में वर्ग भेद बढ़ता है.इसीलिए सरकार ने ओडिशा चयनित संस्थानों तक पहुँच बनाने के लिए यह पहल की है.
बता दें कि भारत सरकार की इस पहल से ओडिशा जैसे पिछड़े राज्य में भी आम छात्र उन शिक्षा संस्थानों में प्रवेश ले सकेंगे जहाँ ,फिलहाल वे प्रवेश से वंचित हैं.इससे न केवल सामाजिक भेदभाव ख़त्म होगा ,बल्कि उच्च शिक्षा का स्तर भी बढ़ेगा. यह ऋण नवंबर 2022 तक के लिए दिया गया है.
