नई दिल्लीः सरकार आगामी बजट में कच्चे तेल पर सीमा शुल्क बहाल कर सकती है। इससे अगले साल सरकारी खजाने में करीब 14,000 करोड़ रुपए आएंगे, जिससे केंद्र सरकार को राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.6 फीसदी तक सीमित रखने में मदद मिलेगी। सरकार शुल्क को फिर से लागू करने के बारे में इसलिए विचार कर रही हैं, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें वैश्विक स्तर पर घट रही हैं और आगे भी कीमतें कमजोर रहने की उम्मीद है। गौरतलब है कि वर्ष 2011 में तेल की कीमतें आसमान में पहुंचने के बाद सरकार ने सीमा शुल्क खत्म कर दिया था। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय कच्चे तेल पर 3 फीसदी सीमा शुल्क फिर लगाने के बारे में विचार कर रहा है। रॉयटर्स के आंकड़ों के मुताबिक भारत ने वर्ष 2013 में प्रतिदिन 38.6 लाख बैरल तेल का आयात किया।
