भाजपा सरकार यूपी विधानसभा चुनाव में किसानों के कर्जमाफी के वादे पर अमल के लिए विभिन्न प्रस्तावों पर विचार कर रही है। इसमें केंद्रीय वित्त मंत्रालय से सहायता मांगना व कर्ज लेने जैसे विकल्प शामिल हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी सभाओं में प्रदेश में भाजपा सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में ही कर्जमाफी का फैसला करने की बात कही थी। कर्जमाफी की रकम काफी ज्यादा है और यह सरकार के वार्षिक बजट का एक बड़ा हिस्सा है।
सरकार वादे के मुताबिक कर्ज माफ करने के लिए इस रकम के बंदोबस्त में सभी संभव विकल्प तलाश रही है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के निर्देश पर वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल सूबे के सभी लघु व सीमांत किसानों के बैंकों के जरिये लिए गए फसली ऋण माफी व बजट तैयारी को लेकर वरिष्ठ अधिकरियों के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं।
वित्त विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि किसानों की दशा सुधारने का प्रधानमंत्री का संकल्प पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार दृढ़ प्रतिज्ञ है। इसके लिए ऋण माफी के विभिन्न प्रस्तावों पर विचार किया गया है।
