दरअसल, 2016 टी-20 विश्व कप की मेजबानी भारत ने की थी। इस दौरान आईसीसी को इस बड़े इवेंट के लिए टैक्स में केंद्रीय या राज्य मंत्रालय से किसी तरह की कोई छूट नहीं मिली थी। अब आईसीसी उसी कर कटौती की भरपाई के लिए 31 दिसंबर से पहले 23 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 160 करोड़ रुपए) की मांग कर रहा है।
एक खबर के मुताबिक, बीसीसीआई को इस मांग की याद दिलाई गई है, जिसका उल्लेख अक्टूबर में सिंगापुर में आईसीसी की बोर्ड बैठक के मिनटों में किया गया। भारतीय बोर्ड के पास आईसीसी की मांग के अनुपालन के लिए 10 दिन से कम का समय बचा है।
आईसीसी के अध्यक्ष और पूर्व में बीसीसीआई के भी अध्यक्ष रह चुके शशांक मनोहर की माने तो अगर BCCI पैसे नहीं चुका पाता तो, वह उस राशि को भारत के वित्तीय वर्ष के लिए राजस्व हिस्सेदारी से घटा देगा। आईसीसी ने यह भी कहा है कि वह 2021 चैंपियंस ट्रॉफी और 2023 के 50 ओवर के विश्व कप की मेजबानी करने के लिए ‘अन्य विकल्पों’ को भी देखेगा, जो भारत में खेले जाने वाले हैं।
सभी आईसीसी टूर्नामेंटों का आधिकारिक प्रसारण अधिकार रखने वाले स्टार टीवी ने 2016 में खेले गए विश्व टी-20 के लिए वैश्विक निकाय को भुगतान करने से पहले सभी करों में कटौती की थी, और अब चाहता है कि बीसीसीआई इसकी भरपाई करे।
