दस्तक टाइम्स/एजेंसीपणजी। रक्षामंत्री मनोहर पर्रिकर ने रविवार को कहा कि छावनी इलाकों में निवास करने वाले सामान्य नागरिकों के सामने आने वाली समस्याओं को देखते हुए सरकार छावनी परिषदों की कार्यप्रणाली पर नए दिशानिर्देश तय करने के लिए काम कर रही है। पर्रिकर ने यहां अपने मंत्रालय से संबद्ध एक परामर्शदात्री समिति को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘रक्षा मंत्रालय ने छावनी परिषदों की कार्यप्रणाली से संबंधित नई नीति दिशानिर्देश पर काम शुरू कर दिया है।’’
यह पहला मौका है, जब परामर्शदात्री समिति की कोई बैठक राष्ट्रीय राजधानी से बाहर हुई है।
पर्रिकर ने कहा कि छावनी इलाकों में रहने वाले आम नागरिकों के सामने आने वाली परेशानियों के बारे में उन्हें कई सारी शिकायतें मिल रही हैं, जैसे कि सड़कों का बंद होना, संपत्तियों के हस्तांतरण और उत्परिवर्तन में विलंब, इमारतों के निर्माण, और पुराने पप्ते को फ्रीहोल्ड में बदलने पर प्रतिबंध। उन्होंने कहा, ‘‘सरकार सुरक्षा चिंताओं और जनता के हित को ध्यान में रखते हुए छावनी इलाकों की समस्याएं सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है।’’ मौजूदा समय में देश भर में 62 छावनियां हैं, जो 1,86,73० एकड़ भूमि में फैली हुई हैं।
