जम्मू-कश्मीर में 10 प्रतिशत आर्थिक आरक्षण लागू, उच्चतम न्यायालय में बढ़ेगी जजों की संख्या
नई दिल्ली : मोदी कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कई फैसलों पर मुहर लगाई गई। इन फैसलों में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाना, जम्मू-कश्मीर में आर्थिक आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण लागू करना रहा। इन फैसलों के बारे में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावेड़कर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 30 से बढ़ाकर 33 कर दी गई है। साथ ही अब जम्मू-कश्मीर के गरीब वर्ग को भी 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।
जावड़ेकर ने बताया कि सामाजिक न्याय की जो बड़ी पहल की थी कि आर्थिक आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण नौकरी में और शिक्षा में मिलेगा, यही अब जम्मू-कश्मीर में भी लागू करने का निर्णय किया गया है। चूंकि जम्मू-कश्मीर की विधानसभा नहीं चल रही है और राज्यपाल शासन लागू है, इसलिए राज्य सरकार की जिम्मेदारी केंद्रीय कैबिनेट पर आ जाती है। इसके साथ ही कैबिनेट ने चिट-फंड बिल को मंजूरी दी। इसको रेगुलेट करने के लिए विधेयक आएगा। इसको लेकर पहले भी विधेयक संसद में आया था, लेकिन लोकसभा खत्म होने की वजह से अब दोबारा बिल लाया गया है। मंत्रिमंडल ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाह्य अंतरिक्ष के अन्वेषण और उपयोग में सहयोग पर इसरो और बोलिवियाई अंतरिक्ष एजेंसी के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी।
