स्तक टाइम्स/एजेंसी- 
दुबई : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को कहा कि वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) को अमल में लाने के लिये सरकार संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक को पेश करेगी। इसे पारित कराने के लिये विपक्ष को राजी करने का हरसंभव प्रयास करेगी।
जीएसटी 1 अप्रैल 2016 से लागू किया जाना है। लेकिन यदि आगामी शीतकालीन सत्र में राज्यसभा में यह पारित नहीं हुआ तो तय समयसीमा के भीतर इसे लागू करना मुश्किल होगा। संसद का शीतकालीन सत्र 26 नवंबर से शुरू हो रहा है। जीएसटी विधेयक लोकसभा में पारित हो चुका है और राज्यसभा में पारित होने की बाट जोह रहा है। राज्यसभा में सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के पास बहुमत नहीं है।
मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस जीएसटी विधेयक का विरोध करती रही है। वह विधेयक में कुछ चीजों को जोड़ना चाहती है। वित्त मंत्री ने उम्मीद जताई है कि मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय नजरिया अपनाते हुये जीएसटी का समर्थन करेगा। जीएसटी से अप्रत्यक्ष करों को तर्कसंगत बनाने में मदद मिलेगी।
