नोटबंदी के बाद केंद्र सरकार ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए जो कोशिश की थी उससे डिजिटल पेमेंट की गति अच्छी बढ़ गई थी ,लेकिन समय के साथ बाजार में फिर नकदी का चलन बढ़ गया है .इससे सरकार की इस योजना को झटका लगा है. इसे देखते हुए सरकार ने एक बार फिर डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कुछ कदम उठाने का फैसला लिया है .
डिजिटल पेमेंट को फिर गति देने के लिए सरकार ने नकदी के इस्तेमाल को महंगा करने का विचार किया है .इससे बैंक से नकदी आहरण में कठिनाई होगी , वहीं बैंकों में नकद काउंटर भी कम करने की सिफारिश की गई है .दूसरे उपायों में एटीएम के मुफ्त लेनदेन की संख्या घटाने पर भी विचार किया जा रहा है, ताकि डिजिटल लेनदेन को प्राथमिकता मिल सके .
यह जानकारी भी मिली है कि सरकार बैंक कर्मचारियों को डिजिटल को बढ़ावा देने पर इंसेंटिव भी देगी .रिटेलर्स को भी डिजिटल पेमेंट्स पर इंसेंटिव मिलेगा .रिटेलर्स को पीओएस मशीन भी मुफ्त में देने की सिफारिश की गई है .नकद को कर से जोड़ने की भी सिफारिश की गई ,ताकि चुकाए गए टैक्स के हिसाब से नकद निकालने की अनुमति होगी.ऐसा करने से व्यापारी टैक्स भरने को मजबूर होंगे. डिजिटल पेमेंट के बोर्ड लगाने के अलावा सरकारी लेनदेन डिजिटल से करने पर जोर दिया जाएगा.
