नई दिल्ली: आरटीओ की सेवाएं आनलाइन होने से लोगों को काफी राहत मिलेगी, अब उन्हें परिवहन कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। दिल्ली में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) पर ताला लगाकर फेसलेस यानी आनलाइन सेवाओं की शुरुआत किए जाने का दिल्ली सरकार का कदम स्वागतयोग्य है। इससे लर्निंग लाइसेंस व वाहनों का सर्टिफिकेट बनाने से लेकर अब तक परिवहन कार्यालयों में जाकर किए जाने वाले सारे काम घर बैठे ही आनलाइन तरीके से हो सकेंगे। इससे जहां दिल्लीवासियों को आरटीओ में जाकर लाइन नहीं लगानी पड़ेगी, वहीं भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में भी काफी हद तक मदद मिलेगी।
सरकार ने यह भी व्यवस्था की है कि आनलाइन सेवाओं को हासिल करने में यदि किसी तरह की परेशानी होती है तो डोर स्टेप डिलीवरी आफ सर्विसेज की हेल्पलाइन पर फोन कर मदद हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही सूरजमल विहार, द्वारका और सराय काले खां में उपायुक्तों से मिलकर भी लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि आरटीओ में जाकर अपना काम कराना कई बार बड़ी परेशानी का सबब साबित होता रहा है। लंबी लाइनों के साथ ही दलालों की मौजूदगी परेशानी और बढ़ाती रही है। ऐसे में सरकार की आरटीओ को फेसलेस करने की योजना बेहतरी की उम्मीद जगाती है।
दिल्ली सरकार को अपने सभी विभागों को आनलाइन करने के काम में तेजी लानी चाहिए और इसे जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए, ताकि दिल्लीवासियों को इसका शीघ्र लाभ मिल सके। इसके साथ ही इस बात की भी पुख्ता व्यवस्था की जानी चाहिए कि यदि किसी को आनलाइन सेवाएं हासिल करने में किसी तरह की परेशानी आती है, तो इसके लिए दी गई हेल्पलाइन लोगों की प्रभावी ढंग से मदद करें। यदि दिल्ली सरकार के सभी विभाग आनलाइन हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर दिल्लीवासियों के लिए यह बेहद सुविधाजनक होगा और दिल्ली को अंतरराष्ट्रीय शहर के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी।
