केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि वे यूपी के ढांचागत विकास के लिए दो लाख करोड़ रुपये के काम का शुभारंभ करना चाहते हैं। प्रदेश सरकार जमीन के साथ प्रस्ताव दे, तो उनके पास काम कराने के लिए धन की कोई कमी नहीं है।
गडकरी इंवेस्टर्स समिट में ‘यूपी में ढांचागत विकास’ विषयक तकनीकी सत्र में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने यूपी के हाईवेज की लंबाई 7643 किमी से बढ़ाकर 14 हजार किमी कर दी है। प्रदेश में ढांचागत विकास के तहत 15 हजार करोड़ के काम हो चुके हैं। 50 हजार करोड़ के काम पाइप लाइन में हैं, जबकि 7-8 हजार करोड़ रुपये के काम जमीन न मिलने के कारण अटके हैं। अधिकारी यदि धीमी गति से काम करने की आदत छोड़ दें तो सरकार कहीं तेज गति से काम करा सकती है।
उन्होंने बताया कि दिल्ली-अमृतसर-कोलकाता मार्ग को देश का पहला एक्सप्रेस-वे। 15 मार्च को इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होगा। 14 लेन दिल्ली-डासना हाईवे के पूरा होने पर मेरठ से दिल्ली का सफर घंटे भर के अंदर पूरा हो सकेगा। उन्होंने गंगा नदी पर वाराणसी-हल्दिया जलमार्ग परियोजना के बारे में कहा कि इसके माध्यम से दक्षिण-पूर्व एशिया तक माल पहुंचाया जा सकेगा। इसके लिए बांग्लादेश में भी केंद्र सरकार 250 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है।
40 मिनट में लखनऊ से पहुंच सकेंगे कानपुर
गडकरी ने कहा कि कानपुर-लखनऊ नए एक्सप्रेस-वे को शुक्लागंज से ट्रांसगंगा होते हुए लखनऊ रिंग रोड से जोड़ा जाएगा। इससे लखनऊ से कानपुर का सफर मात्र 40 मिनट में तय हो सकेगा। अप्रैल में इसके लिए भूमि पूजन करेंगे। यह सड़क रिंग रोड के माध्यम से आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे से जुड़ जाएगी।
कुंभ मेले तक इलाहाबाद में उतरने लगेंगे सी-प्लेन
गडकरी ने कहा कि अगले साल लगने वाले कुंभ मेले तक इलाहाबाद में सी-प्लेन उतरने लगेंगे। गंगा नदी पर 189 प्रोजेक्ट स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 47 पूरे हो चुके हैं। इसके अलावा प्रदेश में कोयले से मेथेनॉल बनाकर काफी सस्ता ईंधन हासिल किया जा सकता है।
उन्होंने धान की पराली से पेट्रोल में मिलाने के लिए इथेनॉल का उत्पादन करने का सुझाव भी दिया, ताकि लोगों को सस्ती परिवहन सुविधाएं मिल सकें। गडकरी ने कहा कि सस्ता ईंधन तैयार करके आम लोगों को भी स्कैनिया बसों में सफर करवाया जा सकता है।
तीन महीने में शुरू हो जाएगी केन-बेतवा परियोजना
गडकरी ने कहा कि लंबे समय से लटकी केन-बेतवा परियोजना अगले तीन महीने में शुरू हो जाएगी। इससे बुंदेलखंड के एक बड़े हिस्से में सिंचाई का संकट खत्म हो जाएगा।
