नीति आयोग ने न्यू इंडिया के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय रणनीति तैयार की है. इसमें सिविल सर्विसेज की परीक्षा से लेकर बुनियादी शिक्षा में भी कई बदलाव करने की हिमायत की है. साथ ही नीति आयोग ने सिविल सर्विसेज के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु कम करने की सिफारिशकी है.
आयोग का कहना है कि सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं में हिस्सा लेने वाले सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की वर्तमान अधिकतम आयु 32 से घटाकर 27 साल कर दी जानी चाहिए. साथ ही आयोग ने इसे 2022-23 तक लागू करने की सिफारिश की है. नीति आयोग की रिपोर्ट ‘स्ट्रैटेजी फॉर न्यूइंडिया @75’ में सुझाव दिया गया है कि सभी सिविल सेवाओं के लिए केवल एक ही परीक्षा ली जानी चाहिए.
सिविल सर्विसेज की संख्या कम हो
नीति आयोग का कहना है कि केंद्रीय और राज्य स्तर पर मौजूदा 60 से अधिक अलग-अलग सिविल सर्विसेज सेवाओं को कम करने की जरूरत है. साथ ही भर्तियां सेंट्रल टैलेंट पूल के आधार पर होनी चाहिए. वहीं, सभी राज्यों को भी केंद्र के आधार पर ही प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए.
लेटरल एंट्री को मिले बढ़ावा
नीति आयोग का सुझाव है कि सरकार के उच्च पदों पर विशेषज्ञों के शामिल होने से गुणवत्ता प्रदान होगी. इस रिपोर्ट में कहा गया है, ‘उद्देश्य यह है कि अधिकारियों को उनकी शिक्षा और स्किल के आधार पर विशेषज्ञ बनाया जाए. जहां भी जरूरी हो लंबे समय के लिए अधिकारियोंकी निपुणता के आधार पर पोस्टिंग की जाएं.’
आयोग ने कहा कि विशेष रूप से तैयार एक एप्टीट्यूड जांच नौवीं कक्षा में अवश्य ही की जाए और इसकी 10 वीं कक्षा में फिर से जांच की जाए, जिसके आधार पर छात्रों को ‘नियमित’ ट्रैक बनाम ‘एडवांस ट्रैक’ का विकल्प चुनने दिया जाएगा. ये दोनों ट्रैक कठिनाई के स्तर और विषयोंकी पसंद के मामले में एक- दूसरे से अलग होंगे.
