नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने की पहल शुरू कर दी है। सरकार ने बुधवार को सरकारी गोपनीयता अधिनियम एवं आरटीआई कानून के प्रभावों पर गौर करने के लिए शीर्ष नौकरशाहों की तीन सदस्यीय समिति का गठन किया। सूत्रों के अनुसार, समिति की पहली बैठक गुरुवार को संभव है। इसमें गृह, कानून और कार्मिक विभाग के सचिव शामिल होंगे। समिति सरकारी गोपनीयता अधिनियम और सूचना का अधिकार अधिनियम के कुछ प्रावधानों की छानबीन करेगी। साथ ही, इस बात पर भी गौर करेगी कि क्या और कितनी पुरानी सरकारी फाइलों को सार्वजनिक किया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि समिति के गठन के फैसले का नेताजी से जुड़े विवाद से कोई लेना-देना नहीं है। हालांकि, सरकार ने यह कदम ऐसे समय पर उठाया है जब नेताजी से जुड़ी करीब 90 फाइलों को सार्वजनिक किए जाने की बढम्ती मांग तेज हो गई है। गौरतलब है कि नेताजी के पौत्र सूर्य कुमार बोस ने मंगलवार को जर्मनी में पीएम मोदी से मुलाकात की थी। इस दौरान मोदी ने उन्हें फाइलों को सार्वजनिक करने पर विचार का आश्वासन दिया था।
