लखनऊ: उत्तर प्रदेश के नए लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए उच्चतम न्यायालय की तरफ से दी गई समयसीमा की समाप्ति की उल्टी गिनती शुरू होने के बीच इस सिलसिले में चयन समिति की आज हुई बैठक भी बेनतीजा रही। अब शाम 5 बजे फिर बैठक होगी। इसके साथ ही लगभग निश्चित हो गया है कि सरकार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय की गई समयसीमा में नया लोकायुक्त नियुक्त नहीं कर सकेगी। चयन समिति के सदस्य तथा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने बताया कि लोकायुक्त चयन के लिये आज पूर्वाह्न साढे नौ बजे मुख्यमंत्री आवास पर शुरू हुई बैठक एक बार फिर बेनतीजा साबित हुई है। उन्होंने कहा, ‘‘चूंकि हमारी कोशिश है कि आज कोई नाम तय हो जाए और अलग से कोई विवाद न खड़ा हो, इसलिये हमने तय किया है कि शाम 5 बजे फिर बैठक होगी। हम समझते हैं कि तब तक कोई आम सहमति बन जाएगी।’’ चूंकि बैठक का अगला दौर शाम 5 बजे शुरू होगा लिहाजा, यह लगभग तय हो गया है कि राज्य सरकार उच्चतम न्यायालय द्वारा आज अदालत की कार्यावधि समाप्त होने तक के लिये दी गई मोहलत में लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं कर पाएगी। गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा 16 दिसम्बर तक नए लोकायुक्त की नियुक्ति करने का अल्टीमेटम दिये जाने के बाद राज्य सरकार ने कल रात आपातस्थिति में चयन समिति की बैठक बुलायी थी जो पांच घंटे तक चले मैराथन विचार-मंथन के बाद भी बेनतीजा समाप्त हुई थी।लोकायुक्त के चयन की तीन सदस्यीय समिति में मुयमंत्री अखिलेश यादव, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य शामिल हैं। मालूम हो कि उच्चतम न्यायालय ने अपने स्पष्ट निर्देशों के बावजूद उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त नियुक्त नहीं किये जाने के मामले में सोमवार को राज्य सरकार को आड़े हाथ लेते हुए उसे इन निर्देशों पर 16 दिसम्बर तक अमल करने का आदेश दिया था।
