आयकर विभाग के द्वारा विदेशों में जमा काले धन के खिलाफ तेजी से कार्रवाई की जा रही है. इसके तहत विभाग ने भारतीयों द्वारा बाहर जमा किए गए पैसों और खरीदी गई प्रॉपर्टी का पता लगाने के लिए कई को नोटिस भेजा है. नोटिस भेजकर सभी से जानकारी साझा करने को कहा गया है, साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर कोई गड़बड़ी होती है तो नए एंटी ब्लैकमनी कानून के आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी.
समाचार एजेंसी के मुताबिक, आयकर विभाग अभी ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार कर रहा है, जिन्होंने विदेश में खरीदी गई प्रॉपर्टी की जानकारी सरकार को नहीं दी है. इनमें से कुछ की पहचान की जा चुकी है, जिन्हें नोटिस भी दिए जा चुके हैं.
गौरतलब है कि केंद्र की मोदी सरकार ने 2015 में कालेधन को लेकर एक नया कानून पास किया था. इस कानून के तहत विदेश में अवैध रूप से जमा पैसा, जमीन पर कार्रवाई की जाएगी. इस कानून के तहत दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को 10 साल तक की सजा का प्रावधान है.
आपको बता दें कि काला धन, अवैध संपत्ति का मामला चुनाव के लिहाज से भी काफी अहम रहा है. भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में विदेशों में जमा कालेधन को बड़ा मुद्दा बनाया था, और उसे वापस लाने का वादा किया था. सरकार आने के बाद से ही विपक्ष सरकार के इस वादे पर सवाल उठाते रहा है.
