नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के संविधान के मसौदे को कुछ संशोधनों के साथ मंजूरी दी है।मसौदे में ये संशोधन शीर्ष न्यायालय द्वारा नियुक्त न्याय मित्र गोपाल सुब्रमनियम के सुझावों पर किए गए हैं।
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्र की अध्यक्षता वाली पीठ ने ‘एक राज्य, एक वोट’ की नीति में संशोधन किया है और सौराष्ट्र, वडोदरा, मुम्बई और विदर्भ क्रिकेट संघों को स्थायी सदस्यता की मंजूरी दे दी।
इससे पहले लोढ़ा समिति ने राज्य में एक ही क्रिकेट संघ होने की सिफारिश की थी जिसकी वजह से महाराष्ट्र और गुजरात में मुम्बई क्रिकेट एसोसिशन, क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया, विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन, बड़ौदा क्रिकेट संघ और सौराष्ट्र क्रिकेट संघ जैसे पुराने क्रिकेट संघों को स्थाई सदस्यता खोनी पड़ी और मतदान का अधिकार छिन गया था।
