नई दिल्ली : भारत के लिए यह चिंता की बात है कि सरकारी तेल रिफाइन कंपनियों को दिए जाने वाले लाभों में ईरान कटौती करने जा रहा है. भारत की ओर से ईरान से खरीदे जाने वाले कच्चे तेल में 20 प्रतिशत तक की कमी किए जाने के फैसले के बाद खाड़ी देश ने यह फैसला लिया है. पूरे मामले से जुड़े सूत्रों ने बताया कि नेशनल ईरानियन ऑइल कंपनी की ओर से भारतीय रिफाइनर्स की साख अवधि को 90 से घटाकर 60 दिन तक किया जा सकता है.
बता दें कि मैंगलोर रिफाइनरी ऐंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड और इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन को ईरान की कंपनी रकम चुकाने के लिए 3 महीने तक का समय देती है, लेकिन अब इस छूट को 2 महीने तक किया जा सकता है.इसके अलावा क्रूड ऑइल की शिपिंग पर दी जाने वाली छूट में भी ईरान की ओर से कटौती की जा सकती है.लेकिन इसका समय गलत है. यदि ऐसा हुआ तो कच्चे तेल की खरीद पर कम इनसेंटिव दिए जाने पर उससे खरीददारी करना महंगा हो जाएगा. जबकि सऊदी अरब और इराक तेल बाजार में अपने मार्केट शेयर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है.
दुनिया भर में तेल की मांग के केंद्र के तौर पर उभर रहा भारत ईरान से क्रूड खरीदने वाला दूसरा सबसे बड़ा ग्राहक है.फिर भी इस मसले पर चलते गतिरोध और ईरान के नकारात्मक रुख के बाद भारत के पेट्रोलियम मंत्रालय ने कंपनियों से कहा है कि वे ईरान से खरीदने जाने वाले तेल में 20 फीसदी तक की कटौती के लिए तैयार रहने को कहा गया है.
