नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि वह दिल्ली में युवक कांग्रेस के कार्यालय पर 1993 के आतंकवादी हमले में दोषी करार दिए गए देविंदर पाल सिंह भुल्लर की दया याचिका पर फैसला लेगी।प्रधान न्यायाधीश पी. सतशिवम की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ को अटार्नी जनरल जी. ई वाहनवती के यह बताने के बाद कि दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग की दया याचिका स्वीकार करने की सिफारिश वाला 6 जनवरी को लिखा गया पत्र दया याचिका के बगैर ही राष्ट्रपति भवन पहुंचा है अदालत ने केंद्र सरकार को दो सप्ताह का समय दिया।
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