नई दिल्ली: केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्री अपनी गाडिय़ों पर लाल बत्ती नहीं लगा सकेंगे। हालांकि, केंद्र में 5 पदों और राज्य में 4 पदों पर आसीन लोगों के लिए ही लाल बत्ती के इस्तेमाल को मंजूरी देने के प्रस्ताव पर विचार चल रहा है। दरअसल, गडकरी चाहते हैं कि केंद्र में राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर और देश के चीफ जस्टिस को ही यह विशेषाधिकार मिले, जबकि राज्यों में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा स्पीकर और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए ही लाल बत्ती वाली कार की सुविधा हो। बताया जा रहा है कि गडकरी ने इस मामले में गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से राय मांगी है। सूत्रों के मुताबिक, इन मंत्रियों के विचार आने के बाद सरकार के सामने औपचारिक प्रस्ताव लाया जाएगा। कहा जा रहा है कि अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो इसे सख्ती से लागू करवाने के लिए कड़े नियम और जुर्माने का भी प्रावधान किया जाएगा।
