सूबे की सरकार ने मदरसों को अनुदान देने की सभी बाधाएं दूर कर ली हैं। समय मिलने के कारण मदरसा संचालकों ने अपने सभी मानक पूरे कर लिए हैं। इसके चलते अब शेष 48 मदरसों को भी अनुदान मिल जाएगा। इस संबंध में शीघ्र ही कैबिनेट में प्रस्ताव रखा जाएगा।प्रदेश में जब सपा सरकार बनी थी तो उस समय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 147 मदरसों को अनुदान देने की घोषणा की थी, लेकिन जुलाई 2015 में सरकार 99 मदरसों को ही अनुदान दे पाई थी।
वह भी तब संभव हो पाया था जब सरकार ने अनुदान के लिए जरूरी मानक घटा दिए थे। इसके बाद भी, 48 मदरसे अनुदान से वंचित रह गए थे।
सरकार ने इसके लिए वर्ष 2003 तक मान्यता प्राप्त मदरसों से ही आवेदन मांगे थे और इनको ही मानक पूरा करने के लिए समय दिया था। इनमें भी ज्यादातर मदरसे जमीन के मालिकाना हक के मानक को पूरा नहीं कर पा रहे थे।
