मुंबई: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पहली बार आज निजी और सरकारी अस्पतालों के खिलाफ स्वास्थ्य अनदेखी की लगभग 80 शिकायतों को सुना और पीड़ितों को मुआवजा देने का आदेश दिया।
इस बैठक के आयोजक जन स्वास्थ्य अभियान की सदस्य डॉक्टर लेनी चौधरी ने कहा कि सुनवाई के लिए 110 मामलों को अंतिम सूची में रखा गया था जिसमें से 80 मामलों को सभी तीन खंडपीठों ने सुना। सुनवाई करने वाली पीठों की अध्यक्षता गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों द्वारा की गई।
उन्होंने बताया कि सात मामलों में समयबद्ध तरीके से मुआवजा देने का भी आदेश आज दिया गया।
