उद्योग के नाम पर झारखंड सरकार एक के बाद एक पशुपालन की जमीन और भवन उद्योग विभाग को देते जा रही है. दूसरी तरफ सरकार पशुपालन के बल पर किसानों की आय दुगुना करने की योजना पर काम करने का दावा भी करती है. सरकार के इस दावे पर झारखंड पशु चिकित्सा संघ के महासचिव ने आपत्ति जताई है. पशु चिकित्सकों का आरोप है कि झारखंड सरकार पशुपालन को बर्बाद करने में लगी है.
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झारखंड पशु चिकित्सक संघ के सचिव डॉ. विवेक कुमार सिन्हा ने कहा कि चतरा में पशुपालन की जमीन स्टील प्लांट को, हजारीबाग गोरियाकर्मा की तीन सौ एकड़ जमीन उद्योग विभाग को, होटवार की पशुपालन की जमीन फेब्रिक पार्क को, पशुपालन निदेशालय भवन उद्योग विभाग को और शहरी क्षेत्र में पशुपालन के भवन को भी उद्योग विभाग को दिया जा रहा है. इन सबसे खफा पशु चिकित्सक सेवा संघ सरकार के खिलाफ आंदोलन की योजना बना रही है.
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वहीं कृषि एवं पशुपालन मंत्री रणधीर सिंह ने कहा कि राज्य के विकास के लिए पशुपालन की खाली जमीन और भवन उद्योग विभाग को देने की योजना सही है. मंत्री ने कहा कि विभागों की वे जमीनें जो बेकार पड़ी हैं सरकार की हैं. उन्होंने साथ में यह भी कहा कि जो जमीनें पशुपालन और कृषि विभाग के लिए उपयोगी हैं उन जमीनों को उन विभागों के पास ही रहने दिया जा रहा है.
जाहिर है कि रघुवर सरकार मोमेंटम झारखंड को सफल बनाने के लिए पशुपालन की जमीन को दिल खोल कर दूसरे विभाग को हस्तांतरित कर रही है. ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या सरकार के पास पशुपालन के विकास के लिए कोई योजना नहीं है.
