नई दिल्ली अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण किए बिना शिक्षामित्रों को परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित करने का यूपी सरकार का दांव उल्टा पड़ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्रों के समायोजन पर रोक लगाकर यूपी सरकार के लिए असहज स्थिति पैदा कर दी है। ससे 37 हजार शिक्षामित्रों की नौकरी पाने की संभावना पर ग्रहण लग गया है, शिक्षामित्रों से सहायक अध्यापक का दर्जा पाने वाले 1.36 लाख शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ गई है। प्रीम कोर्ट के आदेश की खबर मिलते ही बेसिक शिक्षामंत्री राम गोविंद चौधरी ने सोमवार शाम सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता को बुलाकर इस मुद्दे पर चर्चा की। रतलब है सुप्रीम कोर्ट प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती के विवाद पर सुनवाई कर रहा है। प्रदेश सरकार ने नियम बनाया था कि शिक्षक योग्यता परीक्षा (टीईटी) के अंकों के साथ उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता को भी मेरिट में शामिल किया जाएगा। लेकिन छात्रों की याचिका पर हाईकोर्ट ने इस नियम को रद्द कर दिया था। प्रदेश सरकार और छात्रों ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट चुनौती दी है।
