नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं पर सचिवों की एक समिति बनाई थी। वित्त सचिव अशोक लवासा इस समिति के अध्यक्ष हैं। इस समिति ने सातवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं की समीक्षा करते हुए अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंप दी हैं। समिति द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट में सूत्रों द्वारा यह कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार कर्मचारियों के ट्रांसपोर्ट अलाउंस (एचआरए) और अन्य लाभ को कटौती के साथ स्वीकार किया है। समिति की सिफारिश में आयोग में एचआरए 30 फ़ीसदी रखने और डीए एक सीमा अधिक नहीं बढ़ाने की अनुशंसा की है। सूत्रों के अनुसार विभिन्न शहरों की श्रेणियों के आधार पर एचआरए नये बेसिक वेतन का हिस्सा होगा। वही डीए बेसिक यदि 50 फीसदी से ज्यादा हुआ तो एचआरए 30 से 20 और 10 फीसदी करने की अनुशंसा इस समिति ने की है।
सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 11 मार्च को चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद केंद्र सरकार बजट सत्र के दौरान 7 वें वित्त आयोग की सिफारिशें लागू करने के बारे में घोषणा कर सकती है। सूत्रों का यह भी कहना है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों में समिति ने काफी कटौतियां की हैं। इस कटौती को कर्मचारी संगठन स्वीकार करेंगे या नहीं इसको लेकर कर्मचारी संगठनों में अटकलों का दौर चल पड़ा है।
