लखनऊ । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश के प्रत्येक जनपद में एक त्वरित न्यायालय (फास्ट ट्रैक कोर्ट) की स्थापना के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय से अपनी सहमति प्रदान करने का अनुरोध किया है। उन्होंने इस संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ. डी.वाई. चंद्रचूड़ को एक पत्र लिखा है। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में यह भी उल्लिखित किया कि हमारे समाज में महिलाओं का सम्मानजनक स्थान है व राज्य सरकार प्रदेश में महिलाओं के सम्मान एवं सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। प्रवक्ता के मुताबिक मुख्यमंत्री ने कहा है कि दुर्भाग्यवश कुछ असामाजिक तत्व महिलाओं के विरुद्ध आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इन्हें कठोरता से नियंत्रित करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि महिलाओं पर हिंसा के मामलों की तत्काल विवेचना कराकर आपराधिक मुकदमों को जल्द से जल्द निस्तारित कराते हुए दोषियों को दंडित किए जाने के मकसद से राज्य सरकार ने प्रदेश के प्रत्येक जनपद में एक फास्ट टै्रक कोर्ट की स्थापना का प्रस्ताव भेजा है और उच्च न्यायालय से इस पर सहमति देने का अनुरोध किया है।
