लखनऊ: उत्तर प्रदेश सहायक अध्यापक बने शिक्षामित्रों को यूपी सरकार ने पूरा वेतन देने का फैसला किया है। हालांकि, इसकी औपचारिक घोषणा सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी मिलने के बाद की जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग ने अफसरों को वेतन भुगतान के लिए जरूरी तैयारियां पूरी कर लेने का निर्देश दिया है गौरतलब है कि शिक्षामित्रों के समायोजन को अवैध करार देने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को रोक लगा दी थी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिलने के बाद महाधिवक्ता और अन्य कानून के जानकारों से इस संबंध में सलाह मशविरा किया। सभी ने कहा कि स्टे मिलने के बाद 12 सितम्बर से पूर्व की स्थिति बहाल करने में कोई दिक्कत नहीं है। आपको बता दें कि 1.72 लाख शिक्षामित्रों में से 1.38 लाख का समायोजन सहायक अध्यापक पद पर हो गया था, लेकिन इसके बाद 12 सितम्बर को हाई कोर्ट ने उनका समायोजन रद्द कर दिया। इसके बाद से कईयों को तीन महीने तो कई को आठ महीने से वेतन नहीं मिला है।
