ई-कॉमर्स कंपनियों से ऑन लाइन खरीदारी करने वाले ग्राहकों के साथ लगातार धोखाधड़ी की शिकायत सामने आने के बाद सरकार इस समस्या के समाधान के लिए एक तंत्र विकसित करने की तैयारी कर रही है.यह जानकारी एक संबंधित अधिकारी ने दी.
गौरतलब है कि इस अधिकारी ने अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पर बताया कि कैश-बैक’ नामक यह नई व्यवस्था अभी विचाराधीन है.इसके लिए ई-कॉमर्स कंपनियों,डीआईपीपी और उपभोक्ता मंत्रालय के बीच चर्चा चल रही है.’इस मुद्दे पर सभी हितधारकों से और अधिक सलाह- मशवरा लिया जा रहा है,ताकि घरेलू बाजार से नकली सामानों को बाहर किया जा सके. नकली सामान की शिकायत और इसकी पुष्टि जैसे मुद्दों पर चर्चा चल रही है.
इस बारे में वाणिज्य मंत्रालय का कहना है कि देश में जालसाजी काफी बढ़ गई है और इसका वैश्विक असर है. नकली सामानों से ब्रैंड वैल्यू भी प्रभावित होती है.इससे उत्पादक और मालिक की प्रतिष्ठा भी धूमिल होती है. आर्थिक और सामाजिक प्रभाव के अलावा टैक्स और राजस्व का नुकसान भी होता है. ऐसी जालसाजी से अवैध गतिविधियों के लिए धन जाता है और इस तरह के उत्पाद से ग्राहकों के सेहत और सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ होता है. यह तंत्र जल्द ही आकार लेगा ऐसी उम्मीद है.
