भगोड़ा शराब कारोबारी विजय माल्या की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी तक तो उसे भारत में ही भगोड़ा घोषित किया गया था और उसकी प्रॉपर्टी जब्त किए जाने पर कानूनी कार्रवाई ही चल रही है। लेकिन इस भगोड़े की जालसाजी दूसरे देशों में भी कम नहीं हुई है। खबर माल्टा से है जहां कर्मचारियों की सैलरी नहीं देने पर तत्काल ही उसकी 93 मिलियन डॉलर (करीब 603 करोड़) की सुपरयाट को जब्त कर लिया गया है।
सुपरयाट जब्त किए जाने की वजह उनका क्रू मेंबर्स को एक मिलियन डॉलर यानी लगभग 6.5 करोड़ रुपये सैलरी का न चुकाना बताया जा रहा है। जबकि भारत में माल्या पर भारतीय बैंकों का 9 हजार करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। वह भारत से 2016 में ही भाग गया था। भारत ने उसे भगोड़ा घोषित किया गया है। फिलहाल वह लंदन में है।
न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, याट पर 40 से ज्यादा क्रू मेंबर थे, जिसमें से कई भारतीय थे जबकि ब्रिटेन और पूर्व यूरोपीय देशों के लोग भी शामिल हैं। इन लोगों को भी बीते सितंबर से सैलरी नहीं मिल रही है।
95 मीटर लंबी माल्या की इस याट का नाम इंडियन एम्प्रेस है। फिलहाल याट के माल्टा पोर्ट छोड़ने पर पाबंदी लगा दी गई है। मैरीटाइम यूनियन नॉटिलस इंटरनेशनल के स्ट्रेटजिक ऑर्गनाइजर डैनी मैकगोवन ने कहा, “हमारे सदस्यों ने जहाज पर अपने मालिक को मासिक वेतन का भुगतान करने के लिए कई मौके दिए थे लेकिन लग नहीं रहा कि वह हमें सैलरी देगा।
उन्होंने बताया कि ‘हमने याट की इंश्योर्ड कंपनी से नियमों के तहत 6 लाख 15 हजार डॉलर तो ले लिए हैं, लेकिन अभी भी एक बड़ी रकम चुकाई जानी बाकी है।’हालांकि माल्या की तरफ से इस संबंध में कोई जवाब नहीं दिया गया है।
भगोड़ा और रेड कॉर्नर नोटिस जारी किए जाने के बाद लंदन में माल्या को दो बार गिरफ्तार किया गया है। पहली बार उसे लंदन एडमिनिस्ट्रेशन ने रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर 18 अप्रैल को गिरफ्तार किया था, लेकिन 3 घंटे में जमानत मिल गई थी।
जबकि दूसरी बार 3 अक्टूबर को मनी लॉन्ड्रिंग के दूसरे केस में माल्या को अरेस्ट किया गया था। इस बार भी आधे घंटे में ही बेल मिल गई। भारत ने 8 फरवरी, 2017 को ब्रिटेन से उसके प्रत्यर्पण कराए जाने की बात की थी। इसके बाद मार्च में ब्रिटिश पीएम थेरेसा ने लंदन में अरुण जेटली से प्रोटोकॉल तोड़कर मुलाकात की थी। इस मुलाकात में माल्या को भारत को सौंपने पर चर्चा हुई थी।
माल्या उन 53 लोगों में शामिल हैं जिनपर PMLA एक्ट 2002 के तहत ईडी के द्वारा कार्रवाई की जा रही है और विदेश मंत्रालय उसे भगोड़ा घोषित कर चुका है।
