पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को भारत ने दूसरा बड़ा झटका दिया है. पहले मोस्ट फेवरेट नेशन (MFN) का दर्जा वापस लेने के बाद अब पाकिस्तान से भारत को निर्यात किए जाने वाले सामानों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को 200 फीसदी तक बढ़ा दी गई है. इसका ऐलान खुद केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने किया. भारत के इस ऐतिहासिक फैसले से पाकिस्तान द्वारा भारत को निर्यात किए जाने वाले 48.8 करोड़ डॉलर के सामान पर असर पड़ सकता है.
भारत ने पाकिस्तान से 2017-18 में 48.8 करोड़ डॉलर का आयात किया था, जबकि 1.92 अरब डॉलर का निर्यात किया था. इससे पहले 2016-17 में दोनों देशों के बीच 2.27 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था. भारत, पाकिस्तान को टमाटर, गोबी, चीनी, चाय, ऑयल केक, पेट्रोलियम ऑयल, कॉटन, टायर, रबड़ समेत 137 वस्तुओं का प्रमुख रूप से निर्यात करता है. इसे अटारी-बाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान को निर्यात की जाती है.
वहीं, भारत, पाकिस्तान से अमरूद, आम, अनानास, फ्रेबिक कॉटन, साइक्लिक हाइड्रोकॉर्बन, पेट्रोलियम गैस, पोर्टलैंड सीमेंट, कॉपर वेस्ट और स्क्रैप, कॉटन यॉर्न जैसे 264 प्रमुख उत्पादों का आयात करता है. इसे पाकिस्तान उरी, पुंछ और मुज्जफराबाद तीन रास्तों से भारत से आयात करता है.
1996 में पाकिस्तान को दिया गया था MFN का दर्जा
बता दें, जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले के बाद सुरक्षा मामलों की केंद्रीय कैबिनेट ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया गया था. पाकिस्तान को यह दर्जा साल 1996 में दिया गया था. इसके तहत पाकिस्तान को भारत के साथ ट्रेड करने में जो छूट मिलती है, वह बंद हो गई.
WTO में मामला उठा सकता है पाकिस्तान
MFN दर्जा रद्द होने के बाद पाकिस्तान भी भारत के खिलाफ एकतरफा कदम उठा सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह दक्षिण एशिया तरजीही व्यापार समझौते (SAPTA) के तहत भारत को दी गई रियायतें रद्द कर सकता है. इसके अलावा वह इस मामले को विश्व व्यापार संगठन (WTO) में भी उठा सकता है.
आर्थिक मोर्च पर पाकिस्तान की घेराबंदी कर रहा है भारत
पुलवामा में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के लिए आर्थिक स्तर पर भारत की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है. पहले एमएफएन का दर्जा और अब कस्टम ड्यूटी में बदलाव से आर्थिक तंगी का शिकार पाकिस्तान को और आर्थिक मोर्च में घेरने की कवायद की जा रही है. भारत की मांग है कि पाकिस्तान अपने सरजमीं पर पनाह पाए आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें.
