केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर हमेशा केंद्र शासित प्रदेश नहीं रहेगा और एक बार सुरक्षा की स्थिति सुधरने पर उसका राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। शाह ने सोमवार को भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के 2018 बैच के प्रोबेशनरों से बात करते हुए कहा, अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से राज्य में न एक भी गोली चली और न ही एक व्यक्ति की मौत हुई। गृहमंत्री ने कहा कि, यह कहना कि सिर्फ अनुच्छेद 370 से ही कश्मीर की संस्कृति और पहचान की रक्षा की जा सकती है, पूरी तरह गलत है। भारतीय संविधान के तहत सभी क्षेत्रीय पहचान स्वाभाविक रूप से संरक्षित हैं। अनुच्छेद 370 का दुरुपयोग सीमापार आतंकवाद की अहम कारण है। कश्मीर के 196 में से सिर्फ 10 थाना क्षेत्र में सीआरपीसी की धारा 144 लागू है। जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के कड़े फैसले पर शाह ने कहा, लोगों के लाभ के लिए कुछ सख्त फैसले लेने पड़ते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने बिना डरे जनहित में यह फैसला किया।
राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एनआरसी जरूरी
शाह ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को न सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, बल्कि इसे सुशासन के लिए भी जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि एनआरसी को सिर्फ राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। सभी नागरिकों तक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए यह बेहद जरूरी है। गृहमंत्री ने आईपीएस प्रोबेशनर्स को ऐसी सेवा का हिस्सा होने पर गर्व करने के लिए प्रोत्साहित किया, जो लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रही है।
