चंडीगढ़. हरियाणा हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर सरकार के लिए साल 2015 खट्टी-मीठी यादों को छोड़ कर जाएगा. राजनीति से लेकर अपराध तक कुछ मुद्दे ऐसे रहे हैं जो सालों तक मुख्यमंत्री खट्टर को चुभते रहेंगे. हालांकि इस साल खट्टर सरकार ने कुछ उपलब्धियां भी हासिल की हैं.
हुड्डा के खिलाफ सीबीआई जांच
प्रदेश में पहली बार बहुमत से बनी बीजेपी सरकार ने इस साल का सबसे बड़ा निर्णय लिया है. विजिलेंस को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ FIR दर्ज कर सीबीआई जांच का रास्ता खोल दिया.
हुड्डा पर पंचकुला में इंडस्ट्रियल प्लॉट आवंटन में अनियमितता का आरोप है. राज्य सतर्कता विभाग ने हुड्डा के अलावा तीन अन्य लोगों और लाभ लेने वाले लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है.
दरअसल, हुड्डा सरकार के कार्यकाल के दौरान वर्ष 2011 में पंचकूला में औद्योगिक प्लाट्स के आवंटन के लिए आवेदन मांगे थे. यह प्लाट 496 स्क्वायर मीटर से लेकर 1280 स्क्वायर मीटर तक के थे. जिसके लिए 582 आवेदन आए थे. जिनमें से अलाटमेंट के लिए 14 का चयन किया गया था.
आने वाले वक्त में हुड्डा की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं क्योंकि हुड्डा पर नेशनल हेराल्ड अखबार की प्रकाशक कंपनी AJL को जमीन औने-पौने दामों में अलॉट करने की भी आरोप है.
सुनपेड कांड
फरिदाबाद के सुनपेड गांव में दलित परिवार के घर में आग लगा दी गई थी. जिसमें दो बच्चे जिंदा जल गए थे. ये खबर पूरे देश में फैली और बिहार विधानसभा चुनाव में इसको मुद्दा बनाया गया.
हालांकि बाद में जांच में सामने आया कि आग अंदर से ही लगाई गई थी. इस झगड़े की वजह दलित परिवार को प्रताड़ित करना नहीं था. किसी पुराने मामले में दो पक्षों का झगड़ा था.
ढींगरा कमीशन का गठन
लोकसभा चुनाव में सबसे अहम मुद्दा रहे रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी के जमीन सौदों में हुए कथित भ्रष्टाचार की जांच के लिए सरकार ने एक सदस्यीय ढींगरा आयोग का गठन किया.
सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज एसएन ढींगरा को जांच को जिम्मा सौंपा.
एक सदस्यीय आयोग हरियाणा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की ओर से वाड्रा लैंड डील समेत अन्य कॉमर्शियल कॉलोनियों के लाइसेंस जारी करने की जांच करेगा.
आयोग को पहले छह महीने में अपनी रिपोर्ट देनी थी. लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब सरकार ने जस्टिस (रिटा.) एसएन ढींगरा आयोग को आठ दिसंबर 2015 से छह महीने का एक्सटेंशन देते हुए सात जून 2016 तक अपनी जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा है.
पंचायत चुनाव संशोधन
हरियाणा सरकार ने पंचायती राज एक्ट में बदलाव करते हुए पांच नई शर्तें लगाई. संशोधन के तहत पंचायत चुनाव के लिए शैक्षणिक योग्यता तय की गई. सामान्य वर्ग के लिए दसवीं पास तो महिलाओं के लिए आठवी पास शैक्षणिक योग्यता रखी गई.
वहीं, अनुसूचित जाति के लिए भी चुनाव लड़ने की योग्यता 8वीं पास रखी गई. संशोधन के मुताबिक, सहकारी बैंकों के डिफॉल्टर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. बिजली बिल के बकाएदार भी पंचायत के चुनावी दंगल में ताल नहीं ठोंक पाएंगे.
इसके अलावा संशोधन के मुताबिक जघन्य अपराध वाले केस में चार्जशीट शख्स चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा लेकिन लंबी सुनवाई के बाद फैसला सरकार के पक्ष में आया.
गौ संरक्षण एवं संवर्धन
19 नवंबर से हरियाणा में गाय संरक्षण और संवर्धन कानून लागू कर दिया गया. गौपाअष्टमी पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में अधिसूचना जारी की. इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार की ओर से गौ संरक्षण के लिए कारगर योजनाएं लागू की जा रही हैं.
अब गौ पालन के लिये प्रेरित करने का काम शुरू किया जा चुका है. इस कानून के मुताबिक अब गौ-हत्या करने वाले को तीन साल से 10 साल तक की कैद और 30 हजार रुपये से एक लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है.
जबकि गाय का मांस बेचने वाले को तीन साल की कैद, 30 हजार जुर्माना और अधिकतम 5 साल की कैद का प्रावधान किया गया है. वैसे दिलचस्प बात है कि इस साल याहू सर्च में गाय को पर्सनालिटी ऑफ द ईयर बनाया गया है.
नई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी
हरियाणा सरकार ने नई परिवहन नीति को मंजूरी दी है. इसके तहत सरकार यात्री बसों की कमी को दूर करने के लिए प्राइवेट ऑपरेटर्स से बसें किराए पर लेकर चलाएगी.
इसके लिए निजी बस हायरिंग योजना बनाई गई है. इन निजी बसों को परमिट और कंडक्टर सरकार उपलब्ध कराएगी, जबकि बस और ड्राइवर प्राइवेट ऑपरेटर्स के होंगे. सबसे कम बोली लगाने वाले को सरकार परमिट जारी करेगी.
नई उद्योग नीति, पहली बार होगा इनवेस्टर समिट
इस साल हरियाणा सरकार ने नई उद्योग नीति की घोषणा की है. सरकार ने कहा कि आने वाले पांच सालों में प्रदेश में एक लाख करोड़ का निवेश होगा. सरकार का दावा है कि इस नीति से चार लाख युवाओं को भी रोजगार मिलेगा. सरकार ने इंटरप्राइज प्रमोशन बोर्ड का भी गठन किया है। इस प्रकार सरकार ने अब अपने पड़ोसी राज्यों से मुकाबले की तैयारी कर ली है.
शिक्षा नीति में बदलाव, आगामी सत्र से नई नीति
एक अप्रैल 2015 से हरियाणा सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में नया फैसला लिया. एक अप्रैल से शुरू हुए नये सत्र में सरकार ने भगवत गीता को पाठ्यक्रम में अनिवार्य कर दिया.
सरकार के इस कदम पर इनेलो और कांग्रेस ने खूब हो हल्ला मचाया और सरकार पर शिक्षा के भगवाकरण का आरोप लगाया. कांग्रेस ने कहा कि इस फैसले से साफ है कि बीजेपी सरकार अपने हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है.
नई खेल नीति
हरियाणा सरकार खिलाड़ियों के लिए नई खेल नीति लेकर आई. स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर रोहतक में नई खेल नीति की घोषणा की गई. नई खेल नीति में खेलों के विकास के लिए कई प्रावधान किए गए.
खेल के साथ-साथ सरकार योग पर भी विशेष ध्यान देगी. इस दौरान हरियाणा सरकार ने अंतर राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में पदक लाने वाले खिलाड़ियों को दी जाने वाली पुरस्कार राशि में भी बढ़ोत्तरी करने का ऐलान किया है.
नई खेल नीति के तहत, ओलंपिक और पैराओलंपिक में स्वर्ण पदक लाने वाले खिलाड़ियों को छह करोड़ रुपये, रजत पदक लाने वाले को एक करोड़ रुपये मिलेंगे. जबकि कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 50 लाख रुपये ज्यादा दिए जाएंगे.
महिलाओँ के लिए थाने खुले तो बेटियों के लिए बनी योजना
हरियाणा सरकार की ओर से महिलाओं को रक्षा बंधन के मौके पर खास सौगात दी गई. प्रदेश सरकार ने सभी 21 जिलों में महिला थानों की शुरुआत की गई. थानों में दारोगा से लेकर सिपाही तक सभी पुलिसकर्मी महिला होंगी. इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2015 को हुई.
वहीं सरकार ने आपकी बेटी, हमारी बेटी योजना की शुरुआत की. योजना के तहत 22 जनवरी 2015 या उसके बाद जन्मी अनुसूचित जाति और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहली लड़की और दूसरी लड़की को 21000 रुपये देने का ऐलान किया गया.
साथ ही जिन परिवारों में जुड़वां बेटियां या दो से ज्यादा बेटियां जन्म लेंगीं वे सभी 21000 रुपये का हकदार होंगी. सरकार की इस योजना का मकसद प्रदेश में बेटियों के अनुपात को बढ़ाना है.
नौकरियों में इंटरव्यू खत्म
केंद्र की पहल पर हरियाणा सरकार ने ग्रुप डी के सभी पदों की भर्तियों में इंटरव्यू समाप्त करने का फैसला किया है. इन पदों की सभी भर्तियां अब राज्य कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से की जाएंगी.
मनोहर लाल खट्टर सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसले में पुलिस भर्ती प्रक्रिया में साक्षात्कार को हटाए जाने का फैसला किया है. पुलिस में भर्तियां पूरी तरह से लिखित और शारीरिक परीक्षण के जरिए होंगी.
राज्य कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती केवल लिखित परीक्षा और उसके बाद साक्षात्कार के आधार पर की जाएगी. लिखित परीक्षा में 66 अंक सामान्य ज्ञान के और 22 अंक हरियाणा से संबंधित जानकारी के होंगे.
