नई दिल्ली : असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले अब नए कर्मचारियों के पहले 3 साल का एम्पलॉयर पीएफ कंट्रीब्यूशन केंद्र सरकार खुद वहन करेगी। इसके लिए मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना का दायरा बढ़ाया है। पहले सिर्फ संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को ही योजना का फायदा मिल रहा था। गुरुवार को नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी मिली। अब असंगठित क्षेत्र के वर्करों को भी सामाजिक सुरक्षा कवर जैसे पीएफ और पेंशन की सुविधा मिलेगी। वहीं, बड़े पैमाने पर लोगों को नौकरियां मिलेंगी। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि सरकार के इस फैसले से 1 करोड़ नई नौकरियां पैदा करने में मदद मिलेगी। योजना के लिए बजट करीब 6,500 से 10,000 करोड़ तक बढाएंगे। पहले जिन कर्मचारियों के लिए सरकार बेसिक सैलरी का 8.33% पीएफ कंट्रीब्यूट कर रही थी, अब पूरा एम्पलॉयर कंट्रीब्यूशन यानी 12 प्रतिशत करेगी। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत अब तक कुल 31 लाख लोगों को फॉर्मल सेक्टर में नौकरी मिली है। अब तक इस योजना के तहत 500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना अगस्त, 2016 में शुरू हुई। इसके तहत सरकार संगठित क्षेत्र में आने वाले नए इम्पलाई के लिए पेंशन स्कीम में एम्पलॉयर्स कंट्रीब्यूशन खुद वहन कर रही है।
