संसद के बजट सत्र का दूसरा हिस्सा पूरी तरह हंगामे की भेंट चढ़ा हुआ है. विपक्ष की ओर से लगातार जारी हंगामे के बीच खबर है कि सरकार इसी शुक्रवार को सत्र समाप्ति की घोषणा कर सकती है. वैसे ये सत्र 6 अप्रैल तक चलना है. सरकार के इस तरह बीच में ही सदन के सत्र को खत्म करने की मंशा के पीछे कई कारण गिनाये जा रहे हैं, इनमें अविश्वास प्रस्ताव का डर, अन्ना का प्रस्तावित आंदोलन और सहयोगियों का बागी तेवर अपनाना शामिल हैं.
1. क्या अविश्वास प्रस्ताव है वजह?
आंध्रप्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं. वे पिछले तीन दिन से इसकी कोशिश कर रहे हैं लेकिन लोकसभा अध्यक्ष सदन के व्यवस्थित न होने का तर्क देकर इसे स्वीकार नहीं कर सकी हैं. अविश्वास प्रस्ताव पर दोनों पार्टियां पहले अकेली थीं लेकिन अब उनके साथ विपक्षी दल जुड़ते जा रहे हैं.
हालांकि सरकार के पास स्पष्ट बहुमत है और उसे अविश्वास प्रस्ताव से कोई खतरा नहीं है लेकिन फिर भी वो नहीं चाहती कि विपक्ष को इस प्रस्ताव के चलते उसके खिलाफ एकजुट होने का मौका मिले. साथ ही शिवसेना जैसे कई दल अविश्वास प्रस्ताव के मौके को केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ अपनी भड़ास निकालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. सरकार नहीं चाहती कि उसके चार साल पूरे होने के समय पीएम मोदी को लेकर ये संदेश जाए कि वो सहयोगियों को ही साथ लेकर नहीं चल रहे हैं. एनडीए में फूट से सरकार गिरेगी तो नहीं लेकिन उसकी छवि पर तो असर पड़ेगा ही.
2. अन्ना के आंदोलन का डर!
समाजसेवी अन्ना हजारे मोदी सरकार के खिलाफ महाधरने की तैयारी में हैं. 23 मार्च से ही दिल्ली के रामलीला मैदान पर अन्ना हजारे एक बार फिर ताल ठोंकेंगे. इस बार अन्ना हजारे ने किसानों के हक के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है. लोकपाल भी उनके एजेंडे पर है. सरकार की उन्हें मनाने की कोशिशें अब तक विफल रही हैं. सरकार के खिलाफ अन्ना को समर्थन देकर विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर सकता है. संसद का सत्र जारी रहने पर इस आंदोलन की धार और ज्यादा तेज हो सकती है और मोदी सरकार की मुश्किलें खड़ी कर सकती है.
3. 23 मार्च को ही हैं राज्यसभा चुनाव
मोदी सरकार 23 मार्च को संसद का सत्र समाप्त करने का मन बना रही है और इसी दिन राज्यसभा की खाली 58 सीटों के लिए अलग-अलग राज्यों में चुनाव होने हैं. इस बार यूपी-झारखंड और कर्नाटक जैसे राज्यों में जिस तरह प्रत्याशी उतारे गए हैं उससे यहां क्रॉस वोटिंग देखने को मिल सकती है. अगर ऐसा हुआ तो विपक्षी दलों को सरकार को घेरने का एक और मुद्दा मिलेगा. 23 मार्च को ही संसद का सत्र खत्म करने से इससे बचा जा सकता है.
