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आधार को कानूनी आधार देने के लिए कानून का मसौदा तैयार: अरुण जेटली

दस्तक टाइम्स/एजेंसी :93993-aadhar

नयी दिल्ली : आधार को लेकर छिड़ी कानूनी लड़ाई के बीच सरकार ने शुक्रवार कहा कि विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईडी) को सांविधिक समर्थन देने के लिए कानून का मसौदा तैयार है और इस बारे में फैसला उचित समय पर लिया जाएगा।

दिल्ली आर्थिक सम्मेलन के समापन सत्र में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, मेरा मानना है कि राज्य सरकारों और राजनीतिक समूहों के बीच आधार की उपयोगिता और जरूरत को पहचान लिया गया है। उन्होंने कहा कि हम ऐसी स्थिति में हैं जबकि इस बारे में मामला अदालत में लंबित है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसी स्थिति नहीं हो सकती जहां आधार को सरकार द्वारा अपनाए जाने वाले उपायों में स्वीकार्य किया जाए और अन्य के मामले में इसे स्वीकार न किया जाए।

उन्होंने कहा, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि सरकार तथा इसे लागू करने के इच्छुक लोगों के विचारों को निश्चित रूप से अदालत के समक्ष रखा जाएगा। यदि जरूरी हुआ तो कानून का मसौदा तैयार है। ऐसे में किसी समय सरकार इसे लागू करने का फैसला कर सकती है। उन्होंने कहा कि किसी सरकार के समक्ष अदालत में या विधायिका दोनों के समक्ष जाने का विकल्प होता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आधार और जैम ट्रिनिटी टिकने के लिए आए हैं। इसी सम्मेलन में यूआईडीएआई के पूर्व चेयरमैन नंदन नीलेकणि ने सुझाव दिया कि आधार को लेकर अनिश्चितता को दूर करने के कदम उठाए जाने चाहिए।

 

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