आयरलैंड के प्रधानमंत्री और भारतीय मूल के लियो वरदकर ने बताया है कि गर्भपात के ज्यादातर तरीकों और स्थितियों पर लगे संवैधानिक प्रतिबंधों को हटाने के संबंध में एक जनमत संग्रह के माध्यम से देश की जनता फैसला करेगी।
वरदकर ने आयरलैंड के संविधान में आठवें संशोधन पर जनमतसंग्रह के संबंध में विस्तृत चर्चा के लिए कैबिनेट की एक विशेष बैठक बुलाई थी। बैठक के बाद उन्होंने उक्त जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि मतदाताओं से यह पूछा जाएगा कि वह संशोधन को बरकरार रखना चाहते हैं, या इसे वापस लेना चाहते हैं, या फिर वह गर्भपात पर कानून बनाने का पूर्ण अधिकार संसद को देना चाहते हैं।
साल 1983 के संशोधन में एक मां को और गर्भ में पल रहे बच्चे को जीने का बराबर का अधिकार दिया गया है। रोमन कैथलिक बहुलता वाले इस देश में गर्भपात के संबंध में पूरे यूरोप के मुकाबले सबसे कड़े प्रतिबंध हैं। यहां गर्भपात की अनुमति दुर्लभ मामलों में तब दी जाती है जब महिला का जीवन खतरे में हो।
