आवास खरीदने वालों के हितों की रक्षा और शिकायतों का तुरंत होगा निस्तारणः योगी

– मुख्यमंत्री ने उ0प्र0 रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की वेबसाइट का लोकार्पण किया

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को अपने सरकारी आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में उ0प्र0 रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की अत्याधुनिक तकनीक से विकसित पूर्णतः स्वचालित वेबसाइट का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आवास खरीदने वालों के हितों की रक्षा तथा उनकी शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए कटिबद्ध है। इस वेबसाइट के माध्यम से अब उपभोक्ताओं की समस्याआं के निस्तारण में आसानी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले अनेक वर्षाें से रियल इस्टेट सेक्टर में बिल्डर्स और कंज्यूमर्स के बीच हाउसिंग प्रोजेक्ट के समय से पूरा न होने के कारण अविश्वास का संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में पूरे देश में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार द्वारा रियल इस्टेट रेगुलेशन एण्ड डेवलेपमेण्ट एक्ट लागू करने से अब इस सेक्टर की समस्याएं दूर होंगी, उपभोक्ताओं को समय से उनके घर मिल सकेंगे, साथ ही बिल्डर्स की समस्याएं भी दूर होंगी।

मुख्यंमंत्री ने कहा कि रियल इस्टेट सेक्टर की उन्नति के लिए बिल्डर्स और कंज्यूमर्स के बीच विश्वास होना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि पिछले अनेक सालों से कई आवासीय परियोजनाओं के पूरा न होने के कारण कंज्यूमर्स में निराशा आयी है। राज्य सरकार इस निराशा को दूर करने के लिए कटिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिल्डर्स को चाहिए कि वे अपने ग्राहक से आवास निर्माण के लिए ली गई धनराशि का पूरा उपयोग अपनी परियोजना को पूरा करने में करें, ताकि समय से निर्माण पूर्ण हो सके और ग्राहक को आवास हस्तगत कराया जा सके। योगी ने आवासीय योजना के विकासकर्ताओं से अपेक्षा की कि वे मकान खरीदने वालों का ध्यान रखते हुए सहयोग करेंगे और उनके धन का उपयोग परियोजना को जल्द पूरा करने में करेंगे। उन्होंने कंज्यूमर्स को सलाह दी कि वे आवश्यक धनराशि बिल्डर्स को समय पर उपलब्ध कराएं, ताकि परियोजनाएं समय से पूरी हो सकंे और विश्वास का वातावरण बन सके।

इससे पूर्व, कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए प्रमुख सचिव आवास श्री मुकुल सिंघल ने कहा कि भू-सम्पदा क्षेत्र के नियमन, उन्नयन के लिए भारत सरकार द्वारा भू-सम्पदा (नियमन एवं विकास) अधिनियम-2016 विगत 01 मई, 2016 से लागू किया जा चुका है। जिसके क्रम राज्य सरकार द्वारा उ0प्र0 रियल इस्टेट (रेगुलेशन्स एण्ड डेवलपमेण्ट) रूल्स-2016 पिछली 27 अक्टूबर, 2016 से लागू किया गया है। कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश मंत्रिमण्डल के सदस्य सतीश महाना, राजेश अग्रवाल, धर्मपाल सिंह, सत्यदेव पचौरी,एस0पी0 सिंह बघेल, सुरेश पासी तथा गुलाबो देवी मौजूद थे।